शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, जनता को असुविधा न पहुंचाएं: किसान नेता की हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की अवैध हिरासत का आरोप लगाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें रिहा कर दिया गया और वे किसानों के विरोध में शामिल हो गए।

आरोपों के अनुसार, दल्लेवाल को किसानों की मांगों के समर्थन में 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू करना था। लेकिन उन्हें खनौरी सीमा पर विरोध स्थल से जबरन हटा दिया गया और लुधियाना के अस्पताल में ले जाया गया (जहां से उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया)।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

किसानों के विरोध प्रदर्शन सही हैं या गलत, इस पर टिप्पणी किए बिना पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

"एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा न पहुंचाएं... खनौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है।"

यह भी ध्यान दिया गया कि उठाए गए मुद्दे अन्य मामले में न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो किसान इस साल फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के विरोध प्रदर्शनों का परिणाम हैं, जिसमें कृषि उपज की खरीद, बिक्री और भंडारण से संबंधित नियमों में ढील दी गई।

हालांकि केंद्र सरकार ने महीनों के विरोध के बाद नवंबर 2021 में इन नियमों को खत्म किया, लेकिन अब किसानों का दावा है कि केंद्र ने उनसे किए गए अन्य वादों को पूरा नहीं किया, जिसमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना भी शामिल है।

केस टाइटल: जगजीत सिंह दल्लेवाल THR: गुनिन्दर कौर गिल नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ जगजीत सिंह दल्लेवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, W.P.(Crl.) नंबर 491/2024