प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी को मूट कोर्ट या अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' आदि उपसर्गों का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला निर्देश जारी किया।

हालांकि निर्देश में स्पष्ट किया गया कि ये प्रतिबंध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) या केंद्रीय या राज्य यूनिवर्सिटी पर बाध्यकारी नहीं होंगे, जो संबंधित सरकारों से संबद्ध हैं।

निर्देश में प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का हवाला दिया गया, जो केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना कुछ नामों और शब्दों के उपयोग पर रोक लगाता है, जिसमें सरकारी या राष्ट्रीय संरक्षण का संकेत देने वाले नाम और शब्द भी शामिल हैं।

अधिनियम की धारा 3 किसी भी व्यक्ति या संगठन को बिना पूर्व स्वीकृति के व्यावसायिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 'Indian', 'Bharatiya', 'National' जैसे नामों या सरकारी संरक्षण का संकेत देने वाले किसी भी नाम का उपयोग करने से रोकती है। धारा 4 उन संस्थाओं के पंजीकरण पर रोक लगाती है, जिनके नाम इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। दुरुपयोग और भ्रामक व्यवहार निर्देश में कहा गया है कि ऐसे शीर्षकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा उपाय किया जा रहा है, जिसके कारण हाल के दिनों में भ्रामक व्यवहार हुआ है, जबकि इन "अखिल भारतीय" प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने वाले संस्थानों के पास ऐसा करने के लिए अपेक्षित अधिकार नहीं है।

सर्कुलर में कहा गया,

"यह भ्रामक है और प्रतिभागियों तथा जनता के बीच भ्रम पैदा करता है, जिससे यह पता चलता है कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा सरकारी संरक्षण में हैं। यह गलत धारणा प्रतिभागियों की आयोजन की प्रतिष्ठा तथा अधिकार के बारे में समझ को विकृत कर सकती है, जिससे उन्हें यह विश्वास हो सकता है कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत आयोजन में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, इन नामों के अनधिकृत उपयोग का दुरुपयोग प्रायोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे इस गलतफहमी का और अधिक फायदा उठाया जाता है कि ऐसे आयोजनों को आधिकारिक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है।"

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वैधानिक अधिकार, संस्थाओं के लिए प्रतिबंध तथा अपवाद

यह भी स्पष्ट किया गया कि जब BCI ऐसी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता है तो वे अधिकृत होते हैं, क्योंकि यह भारत में कानूनी शिक्षा के विनियमन के लिए निगमित वैधानिक निकाय है।

निर्देश में कहा गया कि संस्थाएं केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना उपरोक्त शीर्षकों का उपयोग नहीं कर सकती।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, या केंद्रीय या राज्य यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अपनी प्रतियोगिताओं के लिए "राष्ट्रीय" शब्द का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वे केंद्र सरकार को पहले से सूचित करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शब्द का उपयोग "पारदर्शी" बना रहे।

तत्काल अनुपालन के लिए निर्देश और गैर-अनुपालन के परिणाम

सर्कुलर में आगे कहा गया कि उपरोक्त निर्देशों और प्रतीक अधिनियम का अनुपालन अनिवार्य है। BCI इस संबंध में दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेगा।

यह भी कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रायोजन झूठे बहाने से प्राप्त न हो, क्योंकि केवल छूट प्राप्त यूनिवर्सिटी को ही केंद्र सरकार को सूचित करने के बाद अपनी प्रतियोगिताओं को "राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता" के रूप में संदर्भित करने की अनुमति होगी।

अनुपालन न करने पर, सर्कुलर में कहा गया कि सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें ऐसे यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करना, प्रतीक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई और आगे की मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं के आयोजन से अयोग्य ठहराना शामिल है।