प्रशांत भूषण ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष UAPA याचिकाओं की सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एससी रजिस्ट्री को पत्र लिखा

वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामलों के समूह को 'मनमाने ढंग से' सूचीबद्ध करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा। ये मामले त्रिपुरा दंगों पर तथ्यान्वेषी रिपोर्ट के संबंध में पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) लागू करने को चुनौती देते हैं।

मामलों के समूह में UAPA Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। भूषण ने कहा की इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था। उन्होंने रजिस्ट्री से न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ के समक्ष मामले की "मनमाने ढंग से" लिस्टिंग को सुधारने का अनुरोध किया।

29 नवंबर को जब यह मामला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के सामने उमर खालिद की जमानत याचिका के साथ आया तो भूषण ने मौखिक रूप सेमामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उमर खालिद ने UAPA Act के प्रावधानों को चुनौती देते हुए अलग रिट याचिका भी दायर की है।

भूषण ने बताया कि याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी और जस्टिस त्रिवेदी से अनुरोध किया कि वे मामले को स्पष्टता के लिए प्रशासनिक पक्ष में सीजेआई के समक्ष रखें।

सुनवाई के दौरान फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने यह भी अनुरोध किया कि UAPA Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाए।

रजिस्ट्री (लिस्टिंग) को लिखे अपने पत्र में भूषण ने बताया कि जब UAPA Act के तहत एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली मुख्य याचिका (मुकेश बनाम स्टेट ऑफ त्रिपुरा, डब्ल्यूपी (सीआरएल) 470/2021) को पहली बार 2021 में सूचीबद्ध किया गया था। तत्कालीन सीजेआई रमन्ना की अगुवाई वाली और जस्टिस चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और जबरदस्ती कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई। इसके बाद इसी तरह के मामले भी इसके साथ टैग किए गए, जिनमें जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ठोस आदेश पारित किए। मामलों के इस समूह में UAPA Act को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।

बाद में 18 अक्टूबर, 2023 को, जब UAPA Act की धारा 15 (ए) और धारा 18 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिका जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ के सामने आई तो पीठ ने मामले को मुकेश बनाम के साथ त्रिपुरा राज्य, WP (Crl) 470/2021 के साथ टैग करने का निर्देश दिया।

भूषण ने अपने पत्र में कहा कि इस आदेश के बावजूद, 31.10.2023 को मामलों का पूरा बैच जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

हालांकि, 29.11.2023 को मामलों के बैच को जस्टिस त्रिवेदी के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। भूषण ने कहा कि यह सूची मनमानी है और सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आधार पर न्यायिक पक्ष पर अभ्यास और प्रक्रिया और कार्यालय प्रक्रिया पर हैंडबुक के खिलाफ है। पत्र में कहा गया कि लंबित मामलों को सीनियर पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है और पहले सब-जज को केवल तभी सूचीबद्ध किया जाए, जब सीनियर पीठासीन न्यायाधीश अनुपलब्ध हो।

भूषण ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले लिस्टिंग में त्रुटि को सुधारने के लिए सीजेआई से निर्देश लेने के बाद रजिस्ट्री से उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया। मामला अगली बार 10.01.2024 को सूचीबद्ध किया गया।

हाल ही में सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को खुला पत्र लिखकर 'संवेदनशील' मामलों की सूची में अनियमितताओं की शिकायत की थी। दवे ने कहा कि कई मामलों, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन करके कुछ बेंचों में स्थानांतरित कर दिया गया ।