ED की समन शक्तियों से जुड़ी PMLA की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 50 और धारा 63 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 20,21 और 300ए का उल्लंघन करते हैं।

पिछले हफ्ते, चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका पर संघ को नोटिस जारी किया और इसे इसी तरह के मामले (WP(Crl) 65/2023) के साथ टैग किया

PMLA की धारा 50 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दीवानी अदालत और अन्य जांच शक्तियों के समान शक्तियां प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं

(1) सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां।

(2) साक्ष्य उपलब्ध कराने/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने की शक्तियां।

(3) सम्मन के तहत ऐसे व्यक्ति अनुपालन करने के दायित्व के तहत है।

(4) उपरोक्त शक्तियों के तहत कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है

(5) प्राधिकारियों को ऐसी जब्ती के कारणों को अभिलिखित करने के बाद इन कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों को जब्त करने की शक्ति है।

दूसरी ओर धारा 63 गलत जानकारी देने या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है।

चुनौती के आधार क्या हैं?

(1) धारा 50 का प्रावधान, विशेष रूप से निदेशालय की गैर-अभियुक्त के बयानों को बुलाने और रिकॉर्ड करने की शक्ति भी संभावित जबरदस्ती और आत्म-दोषारोपण की ओर ले जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है

(2) विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय प्रति इंकुरियम (देखभाल की कमी के माध्यम से) आयोजित किए जाने योग्य है और वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे को अनुच्छेद 145 (3) के तहत एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए (जहां कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का फैसला कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा किया जाना है)

गौरतलब है कि विजय मंदनलाल मामले में दिए गए फैसले की वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ समीक्षा कर रही है।

(3) ECIR या ED की जांच के विशाल दायरे का खुलासा न करने से 'घूमने और मछली पकड़ने की जांच' होगी जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

(4) इस तरह के सम्मन के कारणों को प्रस्तुत किए बिना किसी व्यक्ति को बुलाना उसके मौलिक अधिकारों और आपराधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। "प्रत्येक आपराधिक क़ानून को निष्पक्ष खेल की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए", और आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है जो बिना कारण बताए बुलाने की अनुमति देती है।

विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में कहा गया कि ईडी अधिकारी "पुलिस अधिकारी" नहीं हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान संविधान के अनुच्छेद 20 (3) से प्रभावित नहीं होते हैं, जो आत्म-उत्पीड़न के खिलाफ मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। गलत सूचना देने के लिए जुर्माने या गिरफ्तारी की सजा को बयान देने की बाध्यता नहीं माना जा सकता। धारा 50 प्रक्रिया जांच की प्रकृति की है, जांच की प्रकृति में नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) को एफआईआर के साथ समान नहीं किया जा सकता है और यह ईडी का केवल एक आंतरिक दस्तावेज है। इसलिए, एफआईआर से संबंधित सीआरपीसी प्रावधान ईसीआईआर पर लागू नहीं होंगे। ECIR की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और गिरफ्तारी के आधारों का खुलासा पर्याप्त है। हालांकि, जब व्यक्ति विशेष न्यायालय के समक्ष होता है, तो यह देखने के लिए रिकॉर्ड मांग सकता है कि क्या निरंतर इम्प्रिसियोनमेंट आवश्यक है।

यह याचिका एडवोकेट आशीष पांडे और एडवोकेट लिपिका दास की सहायता से दायर की गई है।