अनुच्छेद 22 के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को राज्य के बाहर गिरफ्तारी के लिए ट्रांजिट रिमांड सुरक्षित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस को उस क्षेत्राधिकार के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करना होगा, जहां अपराध दर्ज किया गया है। यह अधिदेश संविधान के अनुच्छेद 22 की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तारी के स्थान से उस क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जहां अपराध दर्ज किया गया।

कोर्ट ने कहा,

"किसी विशेष क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस ट्रांजिट रिमांड यानी आरोपी की रिमांड को सुरक्षित करने के लिए बाध्य होती है, जिससे उसे अपनी हिरासत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, आमतौर पर उसे संबंधित के सामने पेश करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट जिसके पास मामले की सुनवाई/सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इस तरह के रिमांड का प्राथमिक उद्देश्य पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से उस स्थान पर ट्रांसफर करने में सक्षम बनाना है, जहां मामले की जांच और सुनवाई की जा सके।''

न्यायालय ने कहा,

“जिस अधिकार क्षेत्र में अपराध दर्ज किया गया, उसके बाहर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर तुरंत प्रभाव पड़ने पर पुलिस ट्रांजिट रिमांड सुरक्षित करने के लिए बाध्य है। पुलिस अनुच्छेद 22 की आवश्यकता के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए आरोपी को उस स्थान से ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड सुरक्षित करने के लिए बाध्य है, जहां उसे गिरफ्तार किया गया है।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपी पति की अतिरिक्त जमानत याचिका को अनुमति दे दी। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

'ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर' को समझना

व्यावहारिक रूप से 'ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर' न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक राज्य में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस को आपको आगे की जांच के लिए दूसरे राज्य में ले जाना होगा, जहां आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहीं पर 'ट्रांजिट रिमांड' कदम रखता है। यह न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति पर्ची प्राप्त करने जैसा है, जो पुलिस को आपको अपनी हिरासत में रखते हुए दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति देता है।

गौरतलब है कि 2018 में जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की अगुवाई वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गौतम नवलखा बनाम भारत संघ मामले में धारा 167 का अनुपालन न करने के कारण ट्रांजिट रिमांड आदेश रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने जस्टिस एसपी गर्ग समिति की सिफारिश के अनुसार अंतर-राज्यीय सीमाओं पर कार्रवाई करने वाली पुलिस के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए।

कानूनी ढांचे में जड़ें: सीआरपीसी की धारा 167

'ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर' शब्द को भारतीय आपराधिक कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसका पता आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 और संविधान के अनुच्छेद 22 से लगाया जा सकता है। यह अनुभाग बताता है कि क्या होता है जब जांच शुरुआती 24 घंटों के भीतर पूरी नहीं की जा पाती है।

कोर्ट ने बताया,

“गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसके पास उस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो वह आरोपी को मामले की सुनवाई करने या उसे सुनवाई के लिए सौंपने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। इस तरह के ट्रांजिट रिमांड का प्राथमिक उद्देश्य पुलिस को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से उस स्थान पर ट्रांसफर करने में सक्षम बनाना है जहां मामले की जांच की जा सके।

केस टाइटल: प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य

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