सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट रोकने की मांग वाली याचिका पर FSSAI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए गए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी।

मामला देश के विभिन्न हिस्सों में मिलावटी और सिंथेटिक दूध की बिक्री से जुड़ा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी और सिंथेटिक दूध की बढ़ती मिलावट और बिक्री के खतरे को रोकने के लिए निर्देश जारी किए।

तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर निर्देश जारी किया कि संबंधित राज्य सरकारें और भारत संघ दूध में मिलावट का मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपाय करने में विफल रहे हैं। खतरनाक पदार्थ जैसे यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा आदि, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

अवमानना याचिकाकर्ता ने कहा कि जो निर्देश जारी किए गए, उनका पालन नहीं किया जा रहा है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यह देखते हुए कि एफएसएसएआई प्राधिकरण है, जिसे अंततः अदालत के निर्देशों को लागू करना है, ने कहा,

"FSSAI को पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता। FSSAI को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस को अवमानना ​​के नोटिस के रूप में नहीं माना जाएगा और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि FSSAI अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करे। इसे दो सप्ताह के बाद रखें।"

कोर्ट ने 2016 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे-

i. भारत संघ और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए उचित कदम उठाएंगी।

ii. राज्य डेयरी के मालिकों, डेयरी संचालकों और राज्य में कार्यरत खुदरा विक्रेताओं को सूचित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे कि यदि दूध में कीटनाशक, कास्टिक सोडा और अन्य रसायन जैसे रासायनिक मिलावट पाए जाते हैं तो राज्य डेयरी संचालकों या खुदरा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

iii. राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (जहां छोटे खाद्य निर्माता / व्यवसाय संचालक आदि की अधिक उपस्थिति है) और समय (त्यौहारों के पास आदि) की पहचान करनी चाहिए जब पर्यावरण और अन्य कारणों से मिलावटी दूध या दूध उत्पादों के सेवन का जोखिम हो। कारकों और उन क्षेत्रों से अधिक संख्या में खाद्य नमूने लिए जाने चाहिए।

iv. राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण अवसंरचना है और सुनिश्चित करें कि सभी प्रयोगशालाओं को सटीक परीक्षण की सुविधा के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त है/प्राप्त है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ/जिला खाद्य प्रयोगशालाएँ तकनीकी व्यक्तियों और परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

v. भोजन में मिलावट का गुणात्मक परीक्षण करने के लिए प्राथमिक परीक्षण किट से लैस मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन के माध्यम से स्पॉट परीक्षण सहित दूध और दूध उत्पादों के नमूने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एसएफएसए) और जिला प्राधिकरण द्वारा विशेष उपाय किए जाने चाहिए।

vi. चूंकि 2011 में किए गए स्नैप शॉर्ट सर्वेक्षण में रसायनों सहित खतरनाक पदार्थों द्वारा दूध में मिलावट का पता चला, ऐसे स्नैप शॉर्ट सर्वेक्षण समय-समय पर राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर एफएसएसएआई द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए।

vii. दूध में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव या डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में उपयुक्त राज्य स्तरीय समिति और संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों द्वारा जिले और राज्य में दूध में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है।

viii. दूध में मिलावट को रोकने के लिए संबंधित राज्य विभाग वेबसाइट स्थापित करेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के कामकाज और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जा सके और शिकायत तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। वेबसाइट में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों सहित संयुक्त आयुक्तों का संपर्क विवरण उक्त वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों को टोल फ्री टेलीफोनिक और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी रखनी चाहिए।

ix. अधिनियम की धारा 18(1)(एफ) में निर्धारित दूध में मिलावट के दुष्प्रभावों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य/खाद्य प्राधिकरण/खाद्य सुरक्षा आयुक्त आम जनता को स्वास्थ्य के लिए जोखिम की प्रकृति के बारे में सूचित करेंगे और खाद्य के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। उन्हें स्वदेशी तकनीकी नवाचारों (जैसे दूध में मिलावट का पता लगाने वाली स्ट्रिप्स आदि) को ध्यान में रखते हुए कार्यशालाओं का आयोजन करके और भोजन में सामान्य मिलावट का पता लगाने के लिए आसान तरीके सिखाकर स्कूली बच्चों को शिक्षित करना चाहिए।

x. भारत संघ/राज्य सरकारें खाद्य प्राधिकरणों और उनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक प्रथाओं की जांच के लिए शिकायत सिस्टम विकसित करें।

केस टाइटल: स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम अजय कुमार भल्ला व अन्य। डायरी नंबर 4296/2022