भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- 'क्रिकेट राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं'

एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के तहत 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।

चार याचिकाकर्ता वर्तमान में वकालत कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और यह सशस्त्र बलों के साथ-साथ हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के बलिदान को कमतर आंकता है।

याचिका में कहा गया,

"पाकिस्तान के साथ खेलने से यह उल्टा संदेश जाता है कि जहां हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, वहीं हम उसी देश के साथ खेल का जश्न मना रहे हैं, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। इससे उन पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाई। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है।"

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।

भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने के अलावा, याचिकाकर्ता युवा मामलों के मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को लागू करने और सीज़न बॉल क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल महासंघ के अधीन लाने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।

याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया और आग्रह किया गया कि अब समय आ गया कि BCCI को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के दायरे में लाया जाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 लागू होता है तो BCCI को अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अधीन लाना होगा।