सोशल एक्टिविस्ट हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) से स्वतंत्र और तय समय-सीमा में जांच की मांग की।

वकील सत्यम सिंह राजपूत के ज़रिए दायर इस याचिका में सरकारी अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को राज्य से CBI को सौंपने की मांग की गई। यह जांच इसलिए मांगी गई, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द करने के बावजूद "सिस्टमैटिक करप्शन" (व्यवस्थागत भ्रष्टाचार) का पर्दाफाश करने की ज़रूरत बनी हुई।

याचिका में यह भी मांग की गई कि छेड़छाड़ रोकने के लिए फिजिकल और डिजिटल सबूतों को सुरक्षित किया जाए, जिनमें ओरिजिनल और उम्मीदवारों के पास मौजूद OMR कार्बन कॉपी, CCTV फुटेज और सर्वर ऑडिट लॉग शामिल हैं।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के उन आदेशों पर रोक लगाई थी, जिनके तहत 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के ज़रिए की गई भर्तियों को रद्द किया गया।

Case Details: Harisharan Devgan vs. UOI & Ors|WP (C) No. 1047/2026

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें