अबॉर्शन के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट के बाद बच्चे के जिंदा पैदा होने की संभावना के बारे में एएसजी को याचिकाकर्ता का मार्गदर्शन करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा 29 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट कराने की अनुमति मांगने वाली याचिका में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से महिला के साथ बातचीत करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कहा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने एम्स को यह आकलन करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता के जीवन को बिना किसी खतरे के मेडिकल टर्मिनेशन हो सकता है।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सोमवार को समिति की रिपोर्ट याचिकाकर्ता और भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से पेश वकील को सौंपी।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान चरण में प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के लिए सी-सेक्शन सर्जरी की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि बच्चा जीवित पैदा होगा।

सीजेआई ने इस रिपोर्ट के आलोक में कहा कि यह मामला पिछले मामले से अलग है, जिसमें टर्मिनेशन की अनुमति दी गई थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता का मार्गदर्शन करने के लिए एएसजी के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

एएसजी भाटी ने जवाब दिया,

"मुझे मदद करने में खुशी होगी।"

एम्स द्वारा गठित समिति ने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता काउंसलिंग के लिए एम्स में मनोरोग ओपीडी में परामर्श लें।

याचिकाकर्ता के वकील ने खंडपीठ को सूचित किया कि वर्तमान में याचिकाकर्ता एग्जाम दे रही है, जो महीने के अंत तक चलेंगे। उसी के मद्देनजर, उन्होंने खंडपीठ से मामले को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

खंडपीठ ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 2 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

[केस टाइटल: पी बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 65/2023]