जो पक्षकार सीपीसी 89 के तहत अदालती हस्तक्षेप के बिना विवाद को निपटाने में सहमत हुए, वो कोर्ट फीस वापस लेने के हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो पक्ष निजी तौर पर सिविल विवाद प्रक्रिया की धारा 89 के तहत विचार किए गए माध्यम के बाहर अपने विवाद को निपटाने के लिए सहमत होते हैं, वो भी कोर्ट फीस वापस लेने के हकदार हैं।

निजी समझौतों में भाग लेने वाले समान लाभ के हकदार होंगे, जिन्हें धारा 89 सीपीसी के तहत वैकल्पिक विवाद निपटान विधियों का पता लगाने के लिए संदर्भित किया गया है, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन शामिल हैं, ने कहा।

इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय (प्रशासनिक पक्ष) ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया था सीपीसी की धारा 89, और तमिलनाडु न्यायालय शुल्क की धारा 69 ए और सूट वैल्यूएशन अधिनियम, 1955, में पक्षकारों के बीच अदालती विवाद निपटारे के तरीके, जो बाद में अदालत के पास कानूनी रूप से आ गए हैं, सभी शामिल होंगे।

1955 अधिनियम की धारा 69 ए, धारा 89 सीपीसी के तहत विवादों के निपटान पर धनवापसी से संबंधित है। यह प्रदान करती है कि, जहां न्यायालय पक्ष को 89 सीपीसी की धारा में उल्लिखित विवाद के निपटान के किसी भी तरीके के लिए पक्ष को संदर्भित करता है, भुगतान किया गया शुल्क ऐसे संदर्भ पर वापस कर दिया जाएगा और विवाद के निपटान के लिए इंतजार करने की इस तरह की धन वापसी के लिए आवश्यकता नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत, निपटान के चार तरीकों पर विचार किया जाता है: (ए) पंचाट; (बी) सुलह; (ग) लोक अदालत के माध्यम से निपटान सहित न्यायिक समझौता: या (डी) मध्यस्थता।

[वर्तमान मामले में, जबकि अपीलें अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थीं, पक्षकारों ने अदालत के निपटान से बाहर एक निजी समझौते में प्रवेश किया, इस प्रकार अपने बीच के विवाद को हल किया। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने इस आधार पर कि अदालत ने इस तरह की धन वापसी को संबंधित नियमों द्वारा अधिकृत नहीं किया है, कोर्ट फीस वापस करने के अनुरोध से इनकार कर दिया।]

उच्च न्यायालय (प्रशासन) ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि 1955 अधिनियम की धारा 69 ए केवल उन मामलों में न्यायालय शुल्क की वापसी पर विचार करती है जहां न्यायालय स्वयं सीपीसी की धारा 89 में सूचीबद्ध वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्रों में से किसी एक पक्ष को संदर्भित करता है। यह उन परिस्थितियों पर लागू नहीं होती जहां न्यायालय द्वारा किसी संदर्भ के बिना पक्षकारों ने निजी तौर पर सीपीसी की धारा 89 के तहत विचाराधीन मोड के बाहर अपने विवाद को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की है।

पीठ ने पाया कि इस दलील को, यदि स्वीकार नहीं किया जाता है, तो एक बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम होगा, जहां पक्षकारों के दो वर्ग जो उपर्युक्त प्रावधानों के लक्ष्य और उद्देश्य को समान रूप से सुविधाजनक बना रहे हैं, उन्हें एक वर्ग के साथ वंचित किया जाता है, जो 1955 अधिनियम की धारा 69 ए के लाभ से वंचित हैं।

पीठ ने यह कहा:

"याचिकाकर्ता द्वारा लागू की जाने वाली सीपीसी की धारा 89 और 1955 अधिनियम की धारा 69 ए की संकीर्ण व्याख्या से एक परिणाम निकलेगा, जिसमें एक पक्ष जिन्हें न्यायालय मध्यस्थता केंद्र अन्य केंद्रों को संदर्भित किया जाता है, वे पूर्ण रूप से अपने न्यायालय शुल्क की वापसी हकदार होंगे, जबकि वे पक्षकार जो निजी तौर पर अपने विवाद का निपटारा करके न्यायालय के समय और संसाधनों को बचाते हैं, वे उसी लाभ से वंचित हो जाएंगे, बस इसलिए कि उन्हें निपटारा करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी व्याख्या, हमारी राय में, स्पष्ट रूप से एक बेतुके और अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाती है, जहां पक्षकारों के दो वर्ग जो उक्त प्रावधानों के लक्ष्य और उद्देश्य को समान रूप से सुविधाजनक बना रहे हैं, उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, एक वर्ग को 1955 अधिनियम की धारा 69 ए के लाभ से वंचित किया जाता है।

शाब्दिक या तकनीकी व्याख्या, इस पृष्ठभूमि में, केवल अन्याय का कारण बनेगी और प्रावधानों के उद्देश्य को निरर्थक बना देगी - और इस तरह, प्रावधानों की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लाभ के लिए इससे विदा होने की जरूरत है।

पक्षकारों द्वारा प्राप्त अन्य तरीकों से सौतेला व्यवहार करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

अदालत ने जोड़ा कि धारा 69 ए का उद्देश्य उन पक्षों को पुरस्कृत करना है, जिन्होंने अधिक सुलहनीय विवाद निपटान तंत्र के पक्ष में मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है, इस प्रकार ये उनको न्यायालय के समय और संसाधनों को बचाने के लिए, जमा की गई अदालत की फीस की वापसी का दावा करने में सक्षम बनाता है।

इस संबंध में कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा :

" न्यायालय शुल्क का ऐसा रिफंड, हालांकि यह पक्षों के बीच विवाद की सामग्री से जुड़ा नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से विवाद निपटान के वैकल्पिक तरीकों की खोज के लिए उन्हें बढ़ाने देने के लिए एक सहायक आर्थिक प्रोत्साहन है। जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कमलम्मा (सुप्रा) में सही तरीके से देखा है कि पक्षकार जो धारा 89 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमत हए हैं, सीपीसी इस लाभ के लिए और भी अधिक योग्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वयं अपने दावों को हल करने के लिए चुनकर, विवाद के निपटारे के लिए तीसरे पक्ष के संस्थान की व्यवस्था कर वो संसाधन झंझट से राज्य को बचा रहे हैं। हालांकि मध्यस्थता और सुलह निश्चित रूप से सलामी विवाद समाधान तंत्र हैं, हम यह भी पाते हैं कि पक्षों के बीच निजी सौहार्दपूर्ण बातचीत के महत्व को समझा नहीं जा सकता है। हमारे विचार में, कोई उचित कारण नहीं है कि धारा 69A को धारा 89 सीपीसी में बताए गए अदालत के निपटारे के तरीकों को समझते हुए प्रोत्साहित ना किया जाए और पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य तरीकों से सौतेला व्यवहार किया जाए । "

लंबे समय तक चले ट्रायल, या बहु तुच्छ मुकदमों में धन वापसी से इनकार किया जा सकता है।

अदालत ने, हालांकि, यह कहा कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें पक्षकारों ने एक लंबे समय तक खींचे गए ट्रायल, या बहु तुच्छ मुकदमों के बाद अदालत से संपर्क किया, जो अपने विवादों को निपटाने की आड़ में अदालती फीस की वापसी की मांग कर रहे थे।

पीठ ने यह कहा,

"ऐसे मामलों में, न्यायालय पक्षकारों के पिछले आचरण और समानता के सिद्धांतों के संबंध में देख सकता है, अदालत शुल्क से संबंधित प्रासंगिक नियमों के तहत राहत देने से इनकार कर सकता है। हालांकि, हम वर्तमान मामले को ऐसी प्रकृति का नहीं पाते हैं।"

पीठ ने कहा,

एसएलपी को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि यह यह हैरान करता है कि उच्च न्यायालय इस तरह के लाभ देने के लिए बहुत विरोध कर रहा है। "हालांकि रजिस्ट्री / राज्य सरकार को अल्पावधि में एक समय के अदालत शुल्क का नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय में मुकदमेबाजी के अंतहीन चक्र के प्रबंधन के खर्च और अवसर की लागत को बचाया जाएगा। इसलिए यह दावा अपने स्वयं के हित में अनुमति देने के लिए है।"

केस: मद्रास हाईकोर्ट बनाम एम सी सुब्रमण्यम [ एसएलपी ( सिविल) नंबर 30633064/ 2021

पीठ: जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन

उद्धरण: LL 2021 SC 97

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