सुप्रीम कोर्ट के मुट्ठी भर वकील ही शारीरिक सुनवाई (Physical Hearing) में शामिल होने को तैयार

एक सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक सुनवाई (physical hearing) फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है, बमुश्किल मुट्ठी भर वकीलों ने अदालत में फ़िज़िकल सुनवाई की कार्यवाही में भाग लेने के पक्ष में अपनी सहमति दी।

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की समिति से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, एक सितंबर से सीमित सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए कुछ अदालतों को तैयार किया गया है। 1000 मामलों की एक सूची, जिसे शीर्ष न्यायालय द्वारा अदालत के कामकाज में सामान्यीकरण की प्रायोगिक बहाली के दौरान सुना जाएगा, को भी जारी किया गया है।

हालांकि, इस तरह की सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए मौलिक पूर्व आवश्यकता, सभी हितधारकों की लिखित सहमति कि वे शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, पूरी नहीं हुई है।

यह पुष्टि की गई है कि 1000 मामलों में, जिन्हें शीर्ष न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाना है, केवल 4-5 व्यक्तियों ने ही कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की सहमति दी है।

उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कोर्ट द्वारा शारीरिक सुनवाई नही किए जाने से अधिवक्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का मुद्दा उठाया है। विभिन्न बैठकों में इन निकायों के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के समक्ष अभ्यावेदन दिया और सामान्य सुनवाई फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। सुरक्षा और एहतियाती व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव और सिफारिशें भी दी गईं हैं।

अदालती कामकाज की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वकीलों, क्लर्कों और अन्य अदालती कर्मचारियों की दुर्दशा प्रमुख आधार के रूप में उठाया जा रहा है, इसके बावजूद भी, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं न्यायालयों में पेश होने वाले अधिवक्ता अभी तक ऐसा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

लाइवलॉ से बात करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि "एक विसंगति यह है कि बार इकाइयां शार‌ीरिक सुनवाई के लिए भारी समर्थन का दावा कर रही थीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वास्तव में अदालत में काम करने वाले लोग पीछे हट रहे हैं"।

श्री गुप्ता, जो स्वयं उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने शारीरिक सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, ने कहा कि उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए ऐसा किया है, लेकिन उनका कहना है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट परिसर COVID 19 के लिहाज से एक खतरनाक जगह है। उन्होंने कहा-

"अदालतें खतरनाक जगह हैं क्योंकि परिसर में घूमने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि मैंने शारीरिक सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, क्योंकि अगर ग्राहक के लिए एक अवसर उपलब्ध है, तो मैं उसके मामले में देरी नहीं करना चाहता।

मुझे अभी भी लगता है कि हाइब्रिड मॉडल काम नहीं करेगा क्योंकि हम एक ही समय में भौतिक और साथ ही आभासी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यह या तो आभासी या भौतिक होना चाहिए, लेकिन भौतिक अभी मुश्किल है क्योंकि हम अदालत के बाहर अपने वातावरण को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। कोर्टरूम के लिए आप एसओपी बना सकते हैं, लेकिन आप कैंपस के लिए ऐसा नहीं कर सकते ...

... हालांकि, यह बताया जाना चाहिए कि कोर्ट बंद नहीं हैं। कोर्ट खुले हैं और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आभासी सुनवाई, हालांकि सही नहीं है, फिर भी काम पूरा हो रहा है। "

स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मेनका गुरुस्वामी ने भी कहा-

"सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। अदालत और कानूनी पेशे को शारीरिक सुनवाइयों के फायदों और स्वास्थ्य के जोखिम के बीच संतुलन स्‍थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन, स्पष्ट रूप से, आभासी अदालतें को भी रहना ही है, और अब चुनौती यह है कि ऐसे मामलों की संख्या का विस्तार कैसे किया जाए, जिन्हें आभासी अदालत प्रणाली के जरिए निस्तार‌ित किया जा सकता है। इसके अलावा, आभासी अदालतों को नेविगेट करने के लिए आवश्यक तकनीक तक अधिक वकीलों की पहुंच को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। "

युवा अधिवक्ताओं के कष्टों के कारण शारीरिक सुनवाई को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मनाने के लिए बार निकायों द्वारा की गई अपीलों को देखते हुए, लाइवलॉ ऐसे अधिवक्ताओं के पास पहुंचा, जो स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर रहे हैं और महामारी के कारण काम के मामले में परेशान रहे हैं।

ऐसे ही एक वकील प्रियदर्शी बनर्जी हैं, जिन्होंने हाल ही में स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना शुरू किया था, ने कहा कि जब काम निश्चित रूप से प्रभाव‌ित हुआ है। यह समझ में आता है कि वकीलों अदालत आने को लेकर संशय में हैं।

"ऐसी स्थिति में, जहां हम कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिनकी मृत्यु COVID​​-19 के कारण हुई है, वहीं भारत में प्रति दिन 70,000 मामले सामने आ रहे हैं। लोगों के लिए शारीरिक सुनवाई से डरना सामान्य है। भीड़ का जमावड़ा वास्तविक चिंता, जिससे निश्चित रूप से संक्रमण का जोखिम है।

हां, आभासी कार्यवाही अपर्याप्त है और काम निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यह फ्रैंक होना भी असुर‌क्षित है! हालांकि, अगर न्यायालय का मानना ​​है कि दोगार खोलने का समय आ गया है तो मुझे पसंद होगा कि इसे वैकल्पिक रखा जाए। हालांकि, वास्तव में किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, यदि वे वर्तमान स्थिति में सहमति देने से इनकार करते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हर कोई वै‌क्सीन का इंतजार कर रहा है।"

अधिवक्ता इरशान काकर ने सुझाव दिया कि वर्तमान बुनियादी ढांचा उन मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त हो सकता है, जो वर्तमान में सूचीबद्ध नहीं किए जा रहे हैं। न्यायालयों को फिर से खोलने के जोखिम के बारे में काकर ने आग्रह किया कि "जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग ऐसे किसी भी जोखिम को कम करने के लिए किया जा सकता है, हमारी पीढ़ी भविष्य को देखते हुए उसे अपनाने और सुधार करने के लिए बाध्य है। ये सभी बातें शारीरिक सुनवाई में भाग लेने के संबंध में निर्णय लेते समय वकीलों के दिमाग में आएंगी ...

... हां, काम कम हुआ है क्योंकि नियमित सुनवाई रुकी हुई है, बिल अटके हुए हैं और ग्राहक नए मुकदमे शुरू करने से बच रहा हैं। मुझे लगता है कि शारीरिक सुनवाई से मामलों में सुधार होगा, लेकिन यह समान रूप से अच्छा होगा अगर वे आभासी मामलों के माध्यम से सिर्फ जरूरी मामलों के अलावा नियमित मामलों की सुनवाई शुरू करें। माननीय न्यायाधीश लॉकडाउन के दौरान 1000 से अधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं जो प्रशंसनीय है, यह सफलता के साथ-साथ इस माध्यम की क्षमता को भी दर्शाता है।"

एडवोकेट आशीष विरमानी ने कहा है कि भौतिक अदालतों में उपस्थिति होने से वकीलों के इनकार करने का अर्थ यह भी है कि उन्होंने वर्तमान आभासी सिस्टम का समर्थन किया है।

"वकीलों ने भौतिक सुनवाई के लिए सहमति नहीं देकर अभासी सुनवाई को का समर्थन किया है, और ठीक ही है। समय आ गया है कि हम पर पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्ट प्रणाली विकसित करने, वीडियो माध्यम से संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने में सक्षम हों।"

24 जुलाई को SCBA, SCAORA और BCI के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, न्यायाधीशों की समिति ने कहा था कि वे वकीलों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लेकर सचेत और चिंतित है और शारीरिक कामकाज की सामान्य स्थिति बहाल करने के इच्छुक हैं। 22 जुलाई को भौतिक सुनवाई को फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार करने के लिए गठित समिति ने भी आश्वासन दिया था कि इन निकायों के इनपुट और सुझावों को विधिवत रूप से समय और तौर-तरीकों के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्णय चिकित्सा सलाह के आधार पर स्थिति के समग्र मूल्यांकन द्वारा निर्देशित किया जाना है, और वकीलों, न्यायाधीशों, वादियों और अदालत के कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है।

11 अगस्त को, 7-न्यायाधीशों की समिति ने एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शारीरिक सुनवाई को एक सीमित दायरे में फिर से शुरू किया जाए, जो 'सक्षम प्राधिकारी' के निर्णय के अधीन हो।

समिति ने स्पष्ट रूप से इस तरह की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी हितधारकों की पूर्व लिखित सहमति की आवश्यकता पर बल दिया था।

अधिवक्ता निकायों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर उनके द्वारा प्राप्त की गई कई सिफारिशों और सुझावों पर विचार करने के बाद, समिति ने संबंधित अधिकारियों को उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के साथ-साथ वांछित बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया था ताकि कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट में तीन सबसे बड़े न्यायालयों को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण के आधार पर भौतिक सुनवाई को समायोजित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर तैयार किया जाए।

SCAORA को समिति के इस निर्णय की सूचना देते हुए, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्पष्ट किया था कि "प्रायोगिक आधार पर, और पायलट योजना के रूप में, संबंधित एजेंसियों के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर, तीन कोर्ट रूम शायद तैयार हो सकते हैं....

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अधीन, यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों के लिए सभी पक्षों के लिखित रूप में पूर्व सहमति और कोर्ट रूम तैयार होने के दस दिनों के बाद प्रायोगिक आधार पर शारीरिक सुनवाई के लिए सीमित मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए"।

यह भी स्पष्ट किया गया था कि केवल विशिष्ट मामलों को ही शारीरिक सुनवाई के लिए लिया जाएगा, जबकि विविध मामलों को आभासी माध्यमों से सुना जाएगा।

न्यायाधीश समिति के निर्णय के संबंध में जारी सूचना में कहा गया था, "सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन, अंतिम सुनवाई के लिए केवल सीमित श्रेणी / मामलों की संख्या को ऐसे कोर्ट रूम के अंदर शारीरिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, और जमीनी स्थिति सामन्य होने पर संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है।"

आधारभूत संरचना स्थापित होने और समिति के निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने के बावजूद, परियोजना सफल नहीं हो पाई है क्योंकि वकील अभी तक अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं।