मानवाधिकार दिवस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने हाशिए पर पड़े समुदायों में कानूनी व्यवस्था के प्रति गहरे बैठे डर पर प्रकाश डाला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस 2024 समारोह के दौरान व्यापक “ब्लैक कोट सिंड्रोम” पर प्रकाश डाला। सीजेआई ने इस सिंड्रोम को हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा कानूनी व्यवस्था के साथ अपने संबंधों में अनुभव किए जाने वाले डर और अलगाव के रूप में वर्णित किया, जिसमें न्यायाधीश और वकील दोनों शामिल हैं।

जस्टिस खन्ना मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाने की 77वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए।

सीजेआई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणियों को दोहराया, जिसमें हाशिए पर पड़े लोगों के दृष्टिकोण से न्याय प्रणाली की फिर से कल्पना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

सीजेआई ने कहा,

"उनकी समय पर की गई टिप्पणियों ने उन चिंताजनक घटनाओं पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें मैं और कुछ अन्य लोग "ब्लैक कोट सिंड्रोम" कहते हैं। उस सिंड्रोम में मैं जजों और वकीलों दोनों को शामिल करूंगा। यह चुनौती हमारी कानूनी प्रणाली के बारे में हाशिए पर पड़े और वंचित लोगों द्वारा महसूस किए गए गहरे डर और अलगाव को दर्शाती है। उनकी चिंताएं जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों तक फैली हुई हैं, जो सबसे कमज़ोर लोगों के पक्ष में हमारी न्याय वितरण प्रणाली को बदलने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।"

अपनी चिंता को स्पष्ट करते हुए सीजेआई ने उदाहरण दिए, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले जैसे दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा, अगर वे किसी आपराधिक मामले में आरोपी हैं, क्योंकि आरोपियों को कानून के अनुसार अदालत की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक कि उन्हें छूट न दी जाए। उन्होंने कहा कि अमीर व्यक्तियों के लिए अदालत में जाना उनकी आजीविका को महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं कर सकता है। हालांकि, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए अदालत में जाने से दिन भर की आय पूरी तरह से खत्म हो सकती है।

उन्होंने कहा,

"उसकी पूरी दिन की मजदूरी चली जाती है। उसे वकील की फीस देनी पड़ती है।

सीजेआई ने बताया कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। सीजेआई खन्ना ने स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों, खास तौर पर अपनी आजीविका के लिए वाहनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए निजी अनुभव साझा किया। उन्होंने दिल्ली की ट्रैफिक चालान अदालतों के मामलों का हवाला दिया, जहां जुर्माना बढ़ाने और वाहनों को जब्त करने का मतलब उल्लंघन को रोकना था, जिसके गंभीर अनपेक्षित परिणाम हुए।

उन्होंने बताया कि स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों या वाहन ऋण पर काम करने वाले लोगों के लिए 5,000 से 6,000 रुपये का जुर्माना विनाशकारी हो सकता है। उनके वाहनों को जब्त करने से न केवल उनकी कमाई करने की क्षमता बाधित होती है, बल्कि मासिक EMI का भुगतान करने की उनकी क्षमता भी खतरे में पड़ जाती है। इससे एक नकारात्मक चक्र बन सकता है, जहां व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण करने या अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करता है।

सीजेआई ने इन अदालतों में हिंसा और चिल्लाने की घटनाओं को याद करते हुए कहा,

"इस स्थिति के कारण अक्सर ट्रैफिक चालान अदालतों में निराशा और अशांति होती है।"

उन्होंने इन असमानताओं को दूर करने के लिए आपराधिक न्यायालयों और कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, तथा भीड़भाड़ वाली जेलों को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला,

“प्रश्न यह है कि हम दयालु और मानवीय न्याय की मांग करें। हम इसे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? हम अपनी कानूनी प्रणाली में इसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? आपराधिक न्यायालय वह क्षेत्र है जिस पर बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है, जिसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। हमने कई कानूनों को अपराधमुक्त कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम चल रहा है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप विचाराधीन कैदियों की संख्या को देखें।”

उन्होंने कहा कि भारत की जेल प्रणाली अपनी क्षमता के 119% तक अधिक भरी हुई है, जिसमें 436,000 की क्षमता के मुकाबले 519,000 कैदी हैं। उन्होंने भारतीय नक्ष संहिता 2023 की धारा 479 पर प्रकाश डाला, जो पहली बार अपराध करने वालों को उनकी अधिकतम संभावित सजा का एक तिहाई पूरा करने के बाद रिहा करने की अनुमति देती है, जो इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

चीफ जस्टिस ने कहा,

"यह (धारा 479) इस महत्वपूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करती है कि लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत में रखने से निर्दोषता की धारणा प्रभावित होती है, जबकि व्यक्ति, विशेष रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति, असुविधा और सामाजिक अलगाव के गहरे चक्र में फंस जाते हैं।"

सीजेआई खन्ना ने कहा कि NALSA के "बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों के लिए विशेष अभियान" का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य इन कमजोर समूहों के लिए त्वरित कानूनी सहायता और दयालु न्याय सुनिश्चित करना है। यह अभियान 10 मार्च, 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर परिचालन इकाइयाँ होंगी। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को उनके अधिकारों और NALSA की 13 लक्षित योजनाओं, जिसमें एक टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शामिल है, के बारे में समझ बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए नव विकसित जागरूकता सामग्री का अनावरण किया गया।

जस्टिस खन्ना ने भारत की कानूनी सहायता प्रणाली की प्रशंसा करते हुए इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे व्यापक बताया, जिसमें 43,050 पैरालीगल स्वयंसेवकों, 1,227 जेल कानूनी सेवा सुविधाओं और 419 जमीनी स्तर के कानूनी सहायता केंद्रों का कार्यबल है, उन्होंने कहा कि 2024 में लोक अदालतों के माध्यम से 17.5 करोड़ मामलों का समाधान किया गया। इस वर्ष 7.76 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिली है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक कानूनी हस्तक्षेप पर जोर देते हुए NALSA ने गिरफ्तारी से पहले 25,000 से अधिक व्यक्तियों और रिमांड के दौरान 150,000 से अधिक व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन रवींद्रनाथ टैगोर के सभ्यताओं के मानवीय मापदंड के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए किया।

सीजेआई ने निष्कर्ष निकाला,

"'सभ्यताओं का मूल्यांकन और मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितनी शक्ति विकसित की है, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्होंने कितना विकास किया है और अपने कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से मानवता के प्रति प्रेम को कितना अभिव्यक्त किया है', रवींद्रनाथ टैगोर के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी उपलब्धियां न्याय को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। हमारी यात्रा एक प्रगति पर काम है।"