'Old Boys Club': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशनों में अधिक महिला प्रतिनिधित्व का आह्वान किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बार में शामिल होने और संपन्न प्रथाओं की स्थापना करने वाली महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद देश में निर्वाचित बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में महिलाओं के खराब प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा कि महिला वकीलों को उचित मौका सुनिश्चित करना पुरुष पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है और उन्होंने महिला वकीलों से आगे आकर चुनाव लड़ने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा,

“चुनाव लड़ने में महिला वकीलों के लिए औपचारिक बाधाओं को दूर करना पर्याप्त नहीं है। यह मौजूदा पुरुष पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल चुनाव में खड़े होने वाली महिला वकीलों को प्रोत्साहित करें, बल्कि महिलाओं को उचित मौका देने के लिए अनुकूल माहौल भी बनाएं। मुझे आशा है कि एचसीबीए नागपुर इस दिशा में सक्रिय कदम उठाएगा। मैं सभी महिला वकीलों से भी आग्रह करता हूं कि वे बार एसोसिएशन में अपनी स्थिति का दावा करें,।आगे आएं, चुनाव लड़ें और जिम्मेदारी वाले पद संभालें।

2021 में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 21 राज्य बार काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 2.04% महिलाएं हैं, जिनमें कोई महिला पदाधिकारी नहीं है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में केवल एक महिला सदस्य है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस असमानता के लिए कानूनी बिरादरी के भीतर प्रचलित ओल्ड बॉयज़ क्लब मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया, जो अक्सर महिलाओं को चुनाव लड़ने और जिम्मेदारी वाले पदों पर रहने से हतोत्साहित करती है।

उन्होंने कहा,

“चुनाव लड़ने के लिए व्यापक नेटवर्किंग, प्रचार और वोटों की याचना की आवश्यकता होती है, जो अक्सर मजबूत ओल्ड बॉयज़ क्लब के गठन और स्थायित्व की ओर ले जाती है। यह माहौल महिलाओं को चुनाव में भाग लेने से हतोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण हतोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है, अभियानों में शामिल होने और उन्हें सफलतापूर्वक जीतने की बात तो दूर की बात है।''

कानूनी पेशे की जनसांख्यिकी में परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने पिछले कुछ दशकों में देश भर में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया।

उन्होंने इस संबंध में कहा,

“पिछले कुछ दशकों में देश भर में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। एक समय था जब वकील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते थे और केवल पुरुषों का समुद्र देखते थे। कई महिला वकील उस समय को याद करती हैं, जब महिलाओं के लिए सुरक्षा लाइन में केवल वे ही होती थीं, जबकि पुरुषों के लिए लंबी कतार होती थी।''

जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल ही में 11 महिला वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का उल्लेख किया और कहा कि महिला लॉ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती रहेगी।

उन्होंने कहा,

“हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सफल वकीलों की जनसांख्यिकी में बदलाव का संकेत देते हुए एक बार में 11 महिला वकीलों को सीनियर वकील के रूप में नामित किया। नागपुर बार में 3000 सदस्यों में से 500 से अधिक महिलाएं हैं। जैसे-जैसे पेशे में जनसांख्यिकी बदल रही है और अधिक युवा महिलाएं इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, यह संख्या केवल बढ़ेगी।

निर्वाचित निकायों में जेंडर असंतुलन को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता को संबोधित करते हुए सीजेआई ने मौजूदा पुरुष पदाधिकारियों से अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया, जिससे महिला वकीलों को चुनाव लड़ने और जीतने का उचित मौका मिल सके।