OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लीलता को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर मुद्दा, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के विनियमन की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। इस याचिका में कहा गया कि इस मुद्दे ने गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुछ और विनियमन पर विचार किया जा रहा है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका ने "महत्वपूर्ण चिंता" का मुद्दा उठाया है और केंद्र सरकार और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और ऐप्पल को नोटिस जारी किया।

जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा,

"नेटफ्लिक्स आदि को भी यहां रहने दें, उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारी है।"

खंडपीठ ने याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह मामला "विरोधात्मक मुकदमा" नहीं है, बल्कि "वास्तविक चिंता" है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना किसी नियमन या जांच के प्रसारित होने वाली सामग्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

जस्टिस गवई ने इस पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा।

जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा,

"हां, मिस्टर सॉलिसिटर? कुछ करें...कुछ विधायी करें..."

एसजी मेहता ने कहा कि उन्होंने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सूची को देखने के बाद उनकी कुछ चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि कुछ नियमित कार्यक्रमों में भी अश्लील सामग्री मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम इतने विकृत हैं कि दो सम्मानित व्यक्ति भी एक साथ बैठकर उन्हें नहीं देख सकते। इस बात पर सहमति जताते हुए कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ हद तक विनियमन आवश्यक है।

एसजी ने कहा,

"कुछ विनियमन लागू हैं, कुछ विचाराधीन हैं।"

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह याचिका OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर विभिन्न आपत्तिजनक, अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रदर्शन के संबंध में एक महत्वपूर्ण चिंता को जन्म देती है। सॉलिसिटर जनरल ने निष्पक्ष रूप से कहा कि सामग्री विकृति की हद तक जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ और विनियमनों पर विचार किया जा रहा है।"

पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर मुख्य याचिकाकर्ता हैं। संजीव नेवार, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल अन्य याचिकाकर्ता हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में अश्लील और अभद्र सामग्री को विनियमित करने के लिए विनियमन लाने पर विचार करने को कहा था।

केस टाइटल: उदय माहुरकर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 313/2025