केवल चोरी के सामान की बरामदगी के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के अपराध में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एकमात्र सबूत जो दोषी को अपराध से जोड़ता है, वह चुराई गई वस्तु की कथित बरामदगी थी।

जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उन उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि केवल वस्तु की बरामदगी के आधार पर हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं हो सकता है।

बेंच ने आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह (2019) 3 SCC 770 के पैरा 33 में निर्धारित परीक्षणों का उल्लेख किया :

"i. स्थापित करने वाली पहली बात यह है कि चोरी और हत्या एक लेन-देन का हिस्सा है। परिस्थितियां संकेत दे सकती हैं कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की गई संपत्ति के कब्जे वाला व्यक्ति हत्यारा था [सनवंत खान (सुप्रा)];

ii. चोरी की गई वस्तु की प्रकृति;

iii. मालिक द्वारा इसके अधिग्रहण का तरीका;

iv. इसकी पहचान के बारे में साक्ष्य की प्रकृति;

v. जिस तरीके से आरोपी ने उसके साथ व्यवहार किया;

vi. इसके ठीक होने का स्थान और परिस्थितियां;

vii. बीच की अवधि की लंबाई;

viii. अपने कब्जे की व्याख्या करने के लिए अभियुक्त की क्षमता या अन्यथा"

बेंच ने सनवंत खान बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1956 एससी 54 में अवलोकन को निम्नानुसार नोट किया:

"जहां, हालांकि, एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एकमात्र सबूत चोरी की संपत्ति की वसूली है और हालांकि परिस्थितियां यह संकेत दे सकती हैं कि चोरी और हत्या एक ही समय में हुई होगी, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में चोरी की गई संपत्ति थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता"

सनवंत खान में सुप्रीम कोर्ट ने भीखा गोबर बनाम सम्राट, एआईआर 1943 बॉम्बे 458 (बी) में बॉम्बे हाईकोर्ट के अवलोकन को मंजूरी के साथ उद्धृत किया कि केवल यह तथ्य कि हत्या के तुरंत बाद एक आरोपी ने हत्या के गहने पेश किए, जो इस अनुमान को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी ने हत्या की होगी।

इसी तरह के विचार सोनू उर्फ ​​सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 473 में व्यक्त किए गए थे।

इस पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा मामले (तुलेश कुमार साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में कहा,

"एकमात्र सामग्री जो संभवतः अपीलकर्ता के खिलाफ जा सकती है, अत्यंत कमजोर है। रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है, जिसे दूर से भी अपीलकर्ता के खिलाफ माना जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आधार पर, अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।"

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि एकमात्र सबूत जो अपीलकर्ता के खिलाफ सबसे अच्छा रखा जा सकता था, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके कथित बयान के अनुसार गहने की बरामदगी थी।

आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह (2019) 3 एससीसी 770 और सोनू उर्फ ​​सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 473 में निर्णयों का उल्लेख करते हुए वकील ने आगे कहा कि किसी भी रजिस्टर के अभाव में, गवाहों से प्राप्त साक्ष्य यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कुछ आभूषण गिरवी रखे थे, अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत कमजोर साक्ष्य था।

केस शीर्षक: तुलेश कुमार साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | आपराधिक अपील संख्या (ओं)। 753/2021

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 228

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