सिर्फ AI डिटेक्शन टूल के आधार पर किसी स्टूडेंट को दंडित नहीं किया जाना चाहिए: CJI सूर्य कांत
Shahadat
21 Nov 2026 6:24 PM IST

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने लॉ स्कूलों को चेतावनी दी कि वे शैक्षणिक कदाचार (Academic Misconduct) साबित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिटेक्शन सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह निर्भर न रहें। उन्होंने आगाह किया कि ऐसे अविश्वसनीय टूल ईमानदार स्टूडेंट्स को भी गलत तरीके से 'धोखेबाज' करार दे सकते हैं।
शनिवार को हैदराबाद में 'कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन' (CLEA) के 'लीगल एजुकेशन पर पहले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2026' के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा, "किसी भी छात्र को केवल एक मशीन के कहने पर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।"
CJI ने बताया कि आजकल कई संस्थान ऐसे सॉफ्टवेयर पर भरोसा करते हैं, जो यह दावा करते हैं कि कोई निबंध या शोध पत्र (Research Paper) किसी छात्र ने लिखा है या उसे मशीन द्वारा तैयार किया गया। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हैं।
'पैटर्न्स' (Patterns) जर्नल में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसका शीर्षक "GPT डिटेक्टर्स आर बायस्ड अगेंस्ट नॉन-नेटिव इंग्लिश राइटर्स" (GPT डिटेक्टर उन लोगों के खिलाफ पक्षपाती हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है) था, का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सात AI डिटेक्टरों ने, अंग्रेजी न जानने वाले (Non-Native English Speakers) लोगों द्वारा लिखे गए हर पांच में से तीन से अधिक निबंधों को गलत तरीके से 'मशीन द्वारा तैयार' बता दिया।
अध्ययन में पाया गया कि जहां ये डिटेक्टर अमेरिका के स्कूली छात्रों द्वारा लिखे गए निबंधों के मामले में लगभग सटीक थे, वहीं अंग्रेजी न जानने वाले लोगों द्वारा लिखे गए निबंधों को पहचानने में वे अक्सर गलती कर रहे थे। इस अध्ययन में TOEFL के 91 निबंधों और अमेरिका के स्टूडेंट्स द्वारा लिखे गए 88 निबंधों का परीक्षण किया गया।
कॉमनवेल्थ देशों के संदर्भ में, जहां कई स्टूडेंट्स अंग्रेजी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में लिखते हैं, CJI ने चेतावनी दी:
"कॉमनवेल्थ देशों में, जहां बहुत से स्टूडेंट अंग्रेजी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में लिखते हैं, वहां एक ईमानदार स्टूडेंट को किसी ऐसे 'आंकड़े' (स्कोर) के आधार पर धोखेबाज करार दिया जा सकता है, जिसे कोई समझा नहीं सकता और जिसे वह स्टूडेंट प्रभावी ढंग से चुनौती भी नहीं दे सकता।"
उन्होंने आगाह किया कि ऐसे सॉफ्टवेयर के नतीजों को शैक्षणिक कदाचार का पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए।
AI को स्टूडेंट्स की स्वतंत्र सोच में मदद करनी चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए
कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में 'जेनरेटिव AI' (Generative AI) से पैदा होने वाली व्यापक चुनौतियों पर बात करते हुए CJI ने कहा कि इन टूल्स ने उस पारंपरिक धारणा को हिला दिया, जिसके अनुसार यह माना जाता था कि परीक्षा पत्र या शोध कार्य (Research Assignment) यह दर्शाते हैं कि स्टूडेंट वास्तव में क्या जानता है।
उन्होंने बताया कि जेनरेटिव AI अब कुछ ही मिनटों में अदालती फैसलों का सारांश तैयार कर सकता है, तर्क सुझा सकता है और बेहतरीन उत्तर लिख सकता है।
उन्होंने कहा,
"इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि स्टूडेंट इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि उनके द्वारा जमा किए गए काम में उनकी अपनी तर्कशक्ति, समझ और कानून की गहरी परख झलकती है या नहीं।"
CJI ने कहा कि AI टूल्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक होगा और न ही समझदारी भरा, क्योंकि आगे चलकर स्टूडेंट जिस कानूनी पेशे में जाएंगे, वहां पहले से ही इन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है।
सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए तरीके का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां कोर्ट से जुड़े लोगों को जेनरेटिव AI टूल्स का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन वे जो कुछ भी फाइल करते हैं, उसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे टूल्स पर प्रतिबंध लगाने से इनका इस्तेमाल छिपकर (अंडरग्राउंड) होने लगेगा, जहां न तो कोई मार्गदर्शन मिल पाएगा और न ही इसकी जांच हो सकेगी। इसके बजाय, लॉ स्कूलों को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और छात्रों को तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में सिखाना चाहिए।
लॉ स्कूलों को मूल्यांकन के तरीकों पर फिर से विचार करना होगा
CJI ने कहा कि AI के गलत इस्तेमाल को रोकने का बेहतर तरीका यह है कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश तय कर दिए जाएं, न कि शैक्षणिक काम जमा होने के बाद उसमें हुई गड़बड़ी को खोजने की कोशिश की जाए।
उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को यह पता होना चाहिए कि AI का कौन सा इस्तेमाल मंजूर है, किस मामले में जानकारी देना (डिस्क्लोज़र) जरूरी है, और किस तरह का इस्तेमाल ऐसा होगा जिससे मूल्यांकन का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाए—यानी स्टूडेंट अपनी खुद की सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करने के बजाय सब कुछ AI पर छोड़ दें।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मूल्यांकन के तरीकों में बदलाव आना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टूडेंट अपने जमा किए गए काम को वास्तव में समझते हैं और उसका बचाव भी कर सकते हैं।
लिखित असाइनमेंट के साथ-साथ मौखिक स्पष्टीकरण भी लिए जा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट अपने काम में इस्तेमाल किए गए कानूनी आधारों का बचाव करें, या फिर उनसे मशीन द्वारा तैयार किए गए जवाबों में गलतियां खोजने के लिए कहा जाए।
उन्होंने कहा,
"अंत में, एक लॉ स्कूल को पूरे भरोसे के साथ यह प्रमाणित करने में सक्षम होना चाहिए कि उसके ग्रेजुएट्स खुद क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं।"

