न्यायालय की अनुमति के बिना 3 वर्ष बाद पुनः जांच के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बूथ कैप्चरिंग मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान अलवर में बूथ कैप्चरिंग के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज किया।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के तीन वर्ष बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की पुनः जांच की गई।

न्यायालय ने कहा,

“इस स्तर पर हम यह भी ध्यान दें कि धारा 173(2) के तहत पहली फाइनल रिपोर्ट 25.06.1999 को दाखिल की गई। उसके 3 वर्ष बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कहने पर पुनः जांच/आगे की जांच की यह कवायद शुरू हुई। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद और वह भी मजिस्ट्रेट की अदालत से अनुमति लिए बिना ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। इसलिए अपील सफल होती है और विवादित आदेश रद्द किया जाता है।”

मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131, 132(3), 135 और 135ए तथा आईपीसी की धारा 171एफ के तहत अपराध के लिए FIR दर्ज की गई। प्रारंभिक पुलिस जांच 25 जून, 1999 को सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत दायर क्लोजर रिपोर्ट के साथ समाप्त हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अपीलकर्ता को आरोपी बनाने वाली कोई सामग्री नहीं है और आरोपी की पहचान नहीं की जा सकी। इसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को आरोपमुक्त कर दिया।

हालांकि, 18 अप्रैल, 2002 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने मामले को फिर से खोला और दोबारा जांच की। 2 जून, 2003 को एक नया आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया और मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद, 10 जनवरी, 2013 को ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए।

अपीलकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष आरोप तय करने को चुनौती दी, जिसने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि संज्ञान आदेश अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने तर्क दिया कि यह पुराना मामला है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"पुराना, यह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करता है!"

उन्होंने पुनः जांच की वैधता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि अतिरिक्त एसपी ने मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किए बिना जांच की, जैसा कि CrPC की धारा 173(8) के तहत आवश्यक है।

उन्होंने सवाल किया,

"पुलिस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना पुनः जांच कैसे कर सकती है? क्या सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया जा सकता है, जब पिछली जांच क्लोजर रिपोर्ट में समाप्त हो गई हो?"

न्यायालय ने पाया कि अतिरिक्त एसपी ने CrPC की धारा 173(8) के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किए बिना पुनः जांच की। राज्य ने सीबीआई बनाम हेमेंद्र रेड्डी और राज्य बनाम अरुणा देवी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करने की कोशिश की। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी फैसले में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस न्यायिक मंजूरी के बिना आगे की जांच कर सकती है या नहीं।

कोर्ट ने शुरुआती क्लोजर के तीन साल बाद केस को फिर से खोलने के लिए किसी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला और एडिशनल एसपी की कार्रवाई की आलोचना की।

केस की परिस्थितियों को "बहुत ही अजीब" बताते हुए कोर्ट ने अपील को अनुमति दी और मजिस्ट्रेट द्वारा चार्जशीट का संज्ञान लेने के आदेश के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को खारिज कर दिया।

केस टाइटल- अनूप सिंह बनाम राजस्थान राज्य