एनडीपीएस एक्ट - यदि धारा 52ए का उल्लंघन करते हुए सैंपल लिए गए हैं तो ट्रायल ख़राब होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13.10.2023) को हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन पाए जाने पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने इस आधार पर आदेश को रद्द कर दिया कि एनसीबी अधिकारी यह दिखाने में विफल रहे कि जब्त किए गए मादक पदार्थ को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार किया गया था और जब्त किए गए मादक पदार्थ की सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था जैसा कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 52 ए के तहत अनिवार्य है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा,

“यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में कि जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था, यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ और वहां से लिए गए सैंपल परीक्षण में प्राथमिक साक्ष्य का वैध हिस्सा नहीं होंगे। एक बार जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तो मुकदमा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है।”

मौजूदा मामले में अपीलकर्ता को तीन अन्य व्यक्तियों के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उनके कब्जे में 20 किलोग्राम हेरोइन पाई गई थी। उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और बाद में हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कथित प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती और सैंपल एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है। उक्त प्रावधानों के तहत जब्त करने की प्रक्रिया और तरीका, जब्त की गई सामग्री की सूची तैयार करना, जब्त की गई सामग्री को अग्रेषित करना और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा सूची को प्रमाणित कराना सभी निर्धारित हैं। उक्त प्रावधान यह भी प्रदान करते हैं कि जब्त किए गए पदार्थ की सूची या तस्वीरें और जब्त किए गए नमूनों की किसी भी सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किए जाने पर मुकदमे में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब्त किए गए पदार्थ के नमूने पुलिस ने राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में लिए थे, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं।

शीर्ष अदालत ने कहा,

“कोई सबूत भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और निकाले गए नमूनों की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की गई थी। केवल यह तथ्य कि नमूने एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में लिए गए थे, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए की उपधारा (2) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है।''

तदनुसार, न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा,

“ ..हमारी राय है कि प्राथमिक साक्ष्य पेश करने में संबंधित प्राधिकारियों की विफलता दोषसिद्धि को निष्प्रभावी कर देती है और हमारी राय में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को खारिज किया जाना चाहिए। ”

केस का शीर्षक: यूसुफ @ आसिफ बनाम राज्य, आपराधिक अपील संख्या 3191/2023

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