NCP विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा, महाराष्ट्र चुनाव के पोस्टरों में घड़ी चिह्न विचाराधीन

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अजित पवार से कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 'घड़ी' के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर यह स्पष्ट कर दे कि इसका इस्तेमाल अदालत में लड़ने का मामला है और यह शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है।

लोकसभा चुनावों से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को अदालत ने NCP को निर्देश दिया था कि वह सभी प्रचार सामग्री में एक डिस्क्लेमर शामिल करे कि 'घड़ी' के प्रतीक का उपयोग विचाराधीन है। आज, अदालत ने अजीत पवार को इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा।

शरद पवार द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए, अजीत पवार समूह द्वारा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, अदालत ने बाद में इस आशय के पहले के वचन को दोहराते हुए जवाब दाखिल करने को कहा कि पिछले आदेशों में निर्देशों का "राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा।

खंडपीठ ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर उसके आदेशों का उल्लंघन किया गया तो वह स्वत: संज्ञान अवमानना शुरू करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ शरद पवार गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अजित पवार समूह को 'घड़ी' चिह्न का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। इस आवेदन के माध्यम से, शरद पवार प्रार्थना करते हैं कि अदालत अजीत पवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नए प्रतीक के लिए आवेदन करने का निर्देश दे।

सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी ऐसे चुनाव चिह्न की सद्भावना का लाभ नहीं उठाना चाहिए जो विचाराधीन हो। उन्होंने दलील दी कि NCP (अजित पवार) अपनी प्रचार सामग्री में जरूरी डिस्क्लेमर नहीं दिखा रही है। सिंघवी ने तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए उन्हें घड़ी के प्रतीक का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए।

अजित पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने सिंघवी की दलीलों का खंडन किया और दावा किया कि सभी पर्चों और प्रचार सामग्री में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य रूप से अस्वीकरण हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष सभी सामग्रियों को पेश करने की पेशकश की और ऐसा करने के लिए समय मांगा।

सिंघवी ने पोस्टर के कुछ स्क्रीनशॉट पेश किए और कहा कि ये पोस्टर NCP और अजित पवार के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल और फेसबुक पेज से पोस्ट किए गए थे और कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं थे। '' उन्होंने NCP पार्टी कार्यालय (मुंबई में) की एक तस्वीर का भी हवाला दिया, जो उनके सहयोगी एडवोकेट प्रांजल अग्रवाल द्वारा ली गई थी, जिसमें बिना किसी डिस्क्लेमर के एक बैनर दिख रहा था।

सिंह ने सिंघवी द्वारा जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिए बिना पीठ को दस्तावेज सौंपने पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने अपनी ओर से पूछा कि क्या सामग्री (सिंघवी के सहयोगी द्वारा जुटाई गई) को अदालत के कार्रवाई करने के लिए 'कानूनी साक्ष्य' माना जा सकता है।

इस मौके पर जस्टिस कांत ने सिंह से कहा, 'एक बार जब हम निर्देश जारी कर देते हैं तो उसका पालन करना होता है. आप एक उत्तर और नया हलफनामा दाखिल करें जिसका आपने विगत में भी उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में, आप उल्लंघन नहीं करेंगे ... हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। अपने लिए शर्मनाक स्थिति पैदा न करें। अगर हमें लगता है कि हमारे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है, तो हम स्वत: संज्ञान अवमानना शुरू कर सकते हैं।

सिंह ने तब प्रस्तुत किया कि अदालत को शरद पवार को भी एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए कि उनका गुट उस पर लगाई गई शर्तों का पालन कर रहा है। सिंघवी ने ऐसा करने की इच्छा जताई। हालांकि, पीठ ने सिंह को बताया कि उनके पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार गुटों के बीच दरार के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने अपने विधायी बहुमत के आधार पर बाद वाले को आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी और इसे 'घड़ी' प्रतीक (एकजुट एनसीपी का मूल प्रतीक) आवंटित किया। शरद पवार समूह ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

19 मार्च को, अदालत ने अजीत पवार गुट को कुछ शर्तों के साथ 'घड़ी' चिह्न का उपयोग करने की अनुमति दी। इसमें यह सार्वजनिक घोषणा करना भी शामिल था कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उसके द्वारा 'घड़ी' के प्रतीक का उपयोग विचाराधीन है, और शरद पवार समूह द्वारा चुनाव आयोग के निर्णय को दी गई चुनौती के परिणाम के अधीन है।

एसएलपी पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अजित पवार गुट से यह भी कहा कि वह अपनी प्रचार सामग्री में शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल न करे।

इसके बाद, 3 अप्रैल को, शरद पवार गुट ने एक तत्काल उल्लेख किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अजीत पवार गुट ने 19 मार्च के निर्देश का पालन नहीं किया (एक डिस्क्लेमर के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कि पार्टी के प्रतीक 'घड़ी' के आवंटन पर शरद पवार के गुट के साथ कानूनी विवाद विचाराधीन है)।

इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से पूछा कि वह बताए कि 19 मार्च के बाद कितने विज्ञापन प्रकाशित हुए. न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि किसी को भी जानबूझकर अपने आदेश को गलत तरीके से समझने का अधिकार नहीं है, और अगर उसके आदेश की अवहेलना की गई तो गंभीरता से विचार किया जाएगा।

चार अप्रैल को निर्देश दिया गया कि शरद पवार गुट केवल 'NCP (शरद पवार)' नाम का इस्तेमाल करेगा और 'आदमी बजाने वाला तुरहा' चिह्न का इस्तेमाल करेगा. अदालत ने कहा, "दूसरे शब्दों में, आवेदक-याचिकाकर्ता (शरद पवार) या समर्थक प्रतीक घड़ी का उपयोग नहीं करेंगे।