पोंजी स्कीम में कई राज्यों में कई FIR:' क्या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग शाखा द्वारा जांच कराई जा सकती है?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हल खोजने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक अक्टूबर 2021) को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को उन मामलों से निपटने के लिए समाधान के साथ आने के लिए कहा है जिसमें कई राज्यों में किसी पोंजी घोटाले में एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ये कदम उस याचिका पर उठाया गया है जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर को एक साथ जोड़ने और किसी भी उचित जांच एजेंसी या हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है, जो लोगों से झूठा वादा कर करोड़ों हड़पने के मामले में हिरासत में है।

न्यायमूर्ति एलएन राव ने सॉलिसिटर जनरल से कहा,

"कृपया कोई समाधान निकालें और हमें देखना होगा कि क्या करने की जरूरत है। यह चिंता का विषय है। इतनी सारी प्राथमिकी न्याय का मखौल होंगी।"

न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक राधेश्याम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो विभिन्न समय अंतराल पर विभिन्न राज्यों में दर्ज विभिन्न प्राथमिकी के कारण 10 अक्टूबर, 2018 से जेल में बंद है।

श्याम ने अपनी रिट याचिका में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ और एफआईआर दर्ज नहीं करने और कार्रवाई के एक ही कारण पर निर्देश जारी करने की मांग की थी।

जब याचिका, जिसमें कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित किसी भी शिकायत पर ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी न्यायालय / प्राधिकरण द्वारा संज्ञान नहीं लेने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी, को सुनवाई के लिए लिया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलएन राव ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा यदि इस मामले में जांच के लिए किसी निकाय का गठन किया जा सकता है जहां कई राज्यों में एक व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं।

केंद्र की ओर से पेश, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित करने और शिकायतकर्ताओं को दूर करने का सुझाव दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "एफआईआर के शिकायतकर्ताओं को सुनना पड़ सकता है। एक विकल्प है जिसमें हम मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर सकते हैं। अदालत को अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने दें। सब कुछ सीबीआई के पास जा सकता है।"

यह टिप्पणी करते हुए कि सीबीआई पहले से ही अधिक बोझ है और यदि इस प्रकार के सभी मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो केंद्रीय जांच एजेंसी को एक अलग विंग की आवश्यकता होगी, पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में मुद्दा केवल अभियुक्तों के अधिकार से संबंधित नहीं है बल्कि जमाकर्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाना है।

राधेश्याम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय का ध्यान नरिंदरजीत सिंह साहनी और अन्य बनाम भारत संघ, 2002 में शीर्ष न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया जिसमें न्यायालय ने केंद्र सरकार से उन मामलों में एक निश्चित सूत्र या प्रक्रिया विकसित करने के लिए कहा था जहां कंपनी विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में लोगों से जमा स्वीकार करती है और उनके शीघ्र निपटान के अनुरोधों के बावजूद चुकाने में विफल रहती है।

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि वर्तमान में राधेश्याम के खिलाफ 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और केवल एक मामला है जिसमें आरोप तय किए गए हैं और अन्य में जांच चल रही है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रत्येक मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले में लेन-देन की प्रकृति समान है।

वरिष्ठ वकील ने कहा,

"यदि आप एक नमूना मामला लेते हैं और उसे वहां दोषी ठहराया जाता है, तो आपको सभी मामलों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।"

जमानत देने और जांच में सहयोग का आश्वासन देने की मांग करते हुए वरिष्ठ वकील ने आगे मामलों को सीबीआई या एसआईटी को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा,

"अन्य मामलों में पेश हुए बिना, विभिन्न राज्यों में तारीखें तय की जाएंगी। इसलिए मुझे पेश होना होगा। मैं अपना बचाव कैसे करूं और वकीलों को कैसे लगाऊं? दूसरी समस्या यह है कि मध्य प्रदेश में, न्यायाधीश ने मुझे इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं। जेल में होने के बाद से मैं जांच में कैसे मदद करूंगा? कुछ करने की जरूरत है।"

पीठ ने मामले को 28 अक्टूबर, 2021 के लिए स्थगित करते हुए टिप्पणी की,

"इतने सारे निवेशक हैं। हम सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यह एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। चूंकि सीबीआई को कई मामलों में जांच करनी होगी। शिकायतकर्ताओं के लिए मुश्किल होगी। कृपया कोई अलग सुझाव खोजें। हम एक विस्तृत सुनवाई करेंगे।"

सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

"मैं देखूंगा कि क्या नरिंदरजीत सिंह साहनी मामले में कोई दिशानिर्देश तैयार किया गया है और देखता हूं कि क्या कोई दिशानिर्देश नहीं रखा गया है, मैं दिशानिर्देश तैयार करने और अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहूंगा।"

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य को भी नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की प्रति उन राज्यों को देने को कहा जहां राधेश्याम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सी जॉर्ज थॉमस के माध्यम से दायर की गई थी।

केस: राधेश्याम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 75/2020