मनी बिल, स्पीकर की शक्ति, एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा: 7 जजों के सामने मामले जिस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को 7-न्यायाधीशों की पीठ के 6 मामलों में सुनवाई से पहले के चरण पूरे कर लेगा। इन मामलों में डीलरों पर अतिरिक्त कर लगाने के लिए राज्य के अधिकार की खोज, संसदीय और विधायी शक्तियों की सीमाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने द्वारा स्थापित नहीं किए गए शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन कर सकते हैं या नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर 'प्राथमिक प्राथमिकता' की वैधता इत्यादि की जांच शामिल है।

1. अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य (सीए 8763/1994)

1998 का यह मामला, उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5ए की वैधता को चुनौती के इर्द-गिर्द घूमता है। धारा 5ए एक डीलर द्वारा देय बिक्री कर की कुल राशि पर अधिभार लगाती है। जबकि इसी तरह के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था, इस मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस प्रकार बरकरार रखा गया प्रावधान संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II की प्रविष्टि 54 से संबंधित है। निर्णय के अनुसार, अधिभार बिक्री कर की प्रकृति का है और इसलिए, राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है। इसके विपरीत इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टीएन राज्य मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ की राय थी कि भूमि की खुदाई के लिए देय रॉयल्टी पर उपकर, भूमि पर कर नहीं, बल्कि रॉयल्टी पर, जो कि भू-राजस्व था, माना जाता है।उसी के आलोक में, यह मामला यह निर्धारित करने के लिए सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था कि क्या देय बिक्री कर की कुल राशि पर अतिरिक्त अधिभार लगाया जा सकता है।

2. एन रवि और अन्य बनाम स्पीकर, विधान सभा, चेन्नई और अन्य (डब्ल्यूपी(सीआरएल) 206-210/2003)

2005 का यह मामला संसदीय और विधायी शक्तियों के दायरे के इर्द-गिर्द घूमता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई जब तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार हनन और घोर अवमानना के आरोप में पत्रकारों की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पत्रकार एन रवि ने कुछ अन्य पत्रकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह आदेश तमिलनाडु विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के कालीमुथु द्वारा द हिंदू में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता का उल्लेख करने वाले एक संपादकीय के जवाब में जारी किया गया था, जिसे बाद में एस सेल्वम द्वारा संपादित डीएमके पार्टी के दैनिक मुरासोली में पुनः प्रकाशित किया गया था , जो गिरफ्तारी के लिए लक्षित पत्रकारों में से एक थे।

2003 में, सुप्रीम कोर्ट ने इन छह पत्रकारों की गिरफ्तारी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी और विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और चेन्नई पुलिस आयुक्त सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया। हालाँकि, विधायी विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सीमा की परिभाषा के संबंध में मामला अनसुलझा रहा।

2004 में, मौलिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच संतुलन से संबंधित पुराने मामलों (1958 पंडित एमएसएम शर्मा बनाम श्री श्रीकृष्ण सिन्हा और अन्य और 1965 केशव सिंह बनाम स्पीकर, विधान सभा मामला) में विरोधाभासी निर्णयों के कारण, यह मामला स्पष्टीकरण के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। शर्मा फैसले में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, जबकि केशव सिंह फैसले में कहा गया कि संसदीय विशेषाधिकारों को मौलिक अधिकारों से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा और अन्य के माध्यम से बनाम नरेश अग्रवाल। (सीए नं.2286/2006)

यह मामला इस बात से संबंधित है कि क्या कोई धार्मिक अल्पसंख्यक किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन केवल तभी कर सकता है जब वह उक्त शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करता है। यह मुद्दा एस अज़ीज़ बाशा और अन्य बनाम भारत संघ के मामले से उठा। इस मामले में, अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार तभी प्रदान करता है, जब उन्होंने इसकी स्थापना की हो। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक धार्मिक अल्पसंख्यक उनके द्वारा स्थापित नहीं की गई संस्था का प्रशासन कर सकता है, भले ही वे संविधान लागू होने से पहले इसका प्रशासन कर रहे हों। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 30(1) में "स्थापित करें और प्रशासन करें" शब्दों की एक साथ व्याख्या की जानी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भरोसा किया था जिसे अपीलों के वर्तमान बैच के तहत चुनौती दी गई थी।

हालाँकि, एस अज़ीज़ बाशा को 1981 में सात जजों की बेंच के पास भेजा गया था। यह सवाल कि क्या एक धार्मिक समुदाय केवल अल्पसंख्यक संस्थान का प्रशासन कर सकता है यदि उसने उक्त संस्थान की स्थापना की थी, तो टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में जवाब के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि, बेंच ने यह कहते हुए सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसे नियमित बेंच द्वारा निपटाया जाएगा। नियमित बेंच के आदेश से भी सवाल का जवाब नहीं मिला और इस प्रकार, एस अज़ीज़ बाशा के निर्णय से उत्पन्न प्रश्न की सत्यता अनिश्चित रही।

तदनुसार, इसे सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया।

अदालत ने कहा-

"आमतौर पर और सामान्य तौर पर न्यायिक अनुशासन के लिए बेंच को इस मामले को पांच जजों की बेंच से संदर्भित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब सटीक प्रश्न पहले से ही सात जजों की बेंच को भेजा गया था हालाँकि, बेंच को जवाब नहीं दिया गया, हमारा मानना है ऊपर दिए गए वर्तमान प्रश्न को माननीय सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए।"

4. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (सीए नंबर 2317/2011)

2010 में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अधिनियम की धारा 4(5) अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण के लिए बाल्मीकि और मज़भी सिख जातियों को 'प्राथमिक प्राथमिकता' प्रदान करती है। वर्तमान मामला इस फैसले को पंजाब राज्य की चुनौती से उपजा है और हाईकोर्ट ने अपना निर्णय इस विश्वास पर आधारित किया कि धारा 4(5) ने अनुसूचित जाति के भीतर एक असंवैधानिक विभाजन पैदा किया है, जो ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में स्थापित मिसाल पर आधारित है। । ईवी चिन्नैया मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी भी प्रकार का 'उप-वर्गीकरण' संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत विशिष्ट जातियों को राष्ट्रपति सूची से बाहर करने का अधिकार केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडलों को।

हालाँकि, पंजाब राज्य ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि ईवी चिन्नैया सीधे तौर पर वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि सात न्यायाधीशों की पीठ को ईवी चिन्नैया मामले के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। 27 अगस्त, 2020 को ईवी चिन्नैया को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया।

5. रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य। (सीए नंबर 8588/2019)

यह मामला मनी बिल मुद्दे से जुड़ा है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित धन विधेयक, कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित है। राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक प्रावधान उस समय विवाद में आ गया था जब सरकार ने आधार विधेयक जैसे कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पेश करने की मांग की थी, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए, जहां सरकार के पास बहुमत की कमी थी।

आधार मामले में जस्टिस एके सीकरी के बहुमत के फैसले में कहा गया था कि आधार विधेयक अपने सार और सार के साथ धन विधेयक होने की परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यह माना गया कि आधार अधिनियम का मुख्य प्रावधान धन विधेयक का एक हिस्सा है और अन्य प्रावधान केवल प्रासंगिक हैं और इसलिए, अनुच्छेद 110 के खंड (जी) के अंतर्गत आते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी असहमति में, 'केवल' शब्द का उल्लेख किया 'अनुच्छेद 110(1) में और कहा गया है कि विधायी प्रविष्टियों पर लागू होने वाला सिद्धांत इस प्रश्न का निर्णय करते समय लागू नहीं होगा कि कोई विशेष विधेयक "धन विधेयक" है या नहीं। असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण ने बताया कि अनुच्छेद 110 की स्पष्ट भाषा कहती है कि कोई विधेयक तभी धन विधेयक हो सकता है जब वह अनुच्छेद 110(1)(ए) से (जी) में उल्लिखित करों या उधारों या अन्य पहलुओं से संबंधित हो।

2019 में, रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के मुख्य फैसले में कहा गया कि आधार फैसले में बहुमत के फैसले में अनुच्छेद 110(1) में 'केवल' शब्द के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई और न ही किसी निष्कर्ष के परिणामों की जांच करें जब "धन विधेयक" के रूप में पारित अधिनियम के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 110(1)(ए) से (जी) के अनुरूप नहीं होते हैं। चूंकि रोजर मैथ्यू पीठ के पास आधार मामले के फैसले के समान ही ताकत थी, इसलिए उसने आधार मामले में दी गई व्याख्या की शुद्धता का पता लगाने के लिए मामले को 7-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया। अनुच्छेद 110(1) की व्याख्या में 'केवल' शब्द के प्रभाव को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच के लिए भेजा गया था।

6. सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल ( डब्लयू पी (सी) 493/2022)

इस मामले में, जो कि शिवसेना पार्टी के बीच दरार से संबंधित था, नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के फैसले को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। नबाम रेबिया मामले में, शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी होने के बाद दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाकर्ताओं पर फैसला देना स्पीकर के लिए अस्वीकार्य है।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और नबाम रेबिया मामले में निर्णय विरोधाभासी थे। किहोटो होलोहन में, एक अन्य संविधान पीठ ने माना था कि अदालत आम तौर पर अंतरिम चरण में अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हालाँकि, नबाम रेबिया के अनुसार, अध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस जारी करने के बारे में अयोग्यता की कार्यवाही निषिद्ध होगी, जो वार्ता के चरण में अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान होगी।

चूँकि नबाम रेबिया का फैसला भी 5-न्यायाधीशों की समान क्षमता वाली पीठ द्वारा सुनाया गया था, इसलिए इसे सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। इससे पहले, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 5-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजते हुए प्रथम दृष्टया पाया था कि नबाम रेबिया के तर्क विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।