लव जिहाद : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ 'लव जिहाद 'कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ 'लव जिहाद 'के नाम पर बनाए गए कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की एक बेंच, विशाल ठाकरे और अन्य और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (सीजेपी) द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी।

पीठ ने हालांकि उन कानूनों के प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिनके लिए विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

सीजेपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। सीयू सिंह ने कहा कि प्रावधान 'दमनकारी' हैं और 'विवाह करने की पूर्व अनुमति बिल्कुल अप्रिय' है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने यूपी अध्यादेश के आधार पर 'लव जिहाद' के आरोप में कई निर्दोष व्यक्तियों को उठाया है।

प्रारंभ में, पीठ याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी और याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए कहा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले से ही कानून के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रहा है।

सीजेआई ने कहा,

"चुनौती पहले से ही उच्च न्यायालयों में लंबित है। आप वहां क्यों नहीं जाते? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपके पास एक बुरा मामला है। लेकिन आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय उच्च न्यायालयों का रुख करना होगा।"

लेकिन सीजेआई ने सीयू सिंह और एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव (जुड़े मामले में उपस्थित) की दलीलों के बाद अपना विचार बदल दिया कि वे दो राज्यों के कानूनों को चुनौती दे रहे हैं, जो समाज में व्यापक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। वकीलों ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे और राज्य समान कानूनों को लागू कर रहे हैं।

जब मामले एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, तो यह उचित है कि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार करे, यादव ने प्रस्तुत किया।

सीयू सिंह और यादव द्वारा बहुत मनाने के बाद सीजेआई ने कहा,

"ठीक है। हम नोटिस जारी करेंगे।"

हालांकि, सीजेआई ने सीयू सिंह की अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई और कहा कि इसके लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

सीजेआई ने नोटिस का आदेश देते हुए टिप्पणी की,

"आप एक राहत के लिए पूछ रहे हैं, जिसे हम अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई में नहीं कर सकते। क्या प्रावधान मनमाना है या दमनकारी देखने की जरूरत है। यह समस्या होती है जब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं।"

नोटिस 4 सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य है।

याचिकाओं में हाल ही में पारित उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता तनिमा किशोर के माध्यम से दायर जनहित याचिका में सीजेपी ने तर्क दिया है कि लागू किए गए अधिनियम और अध्यादेश के प्रावधान, दोनों संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि यह राज्य को एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाने और किसी व्यक्ति को पसंद करने स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करने का अधिकार देता है।

इसने प्रस्तुत किया है,

"अधिनियम और अध्यादेश को साजिश के सिद्धांतों पर आधारित किया गया और माना गया कि सभी रूपांतरण अवैध रूप से उन व्यक्तियों पर मजबूर कर किए गए हैं, जिन्हें बालिग आयु प्राप्त हो सकती है। यह अनिवार्य किया गया है कि रूपांतरण से पहले और बाद में जटिल प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन किया जाए, राज्य को विश्वास में लेने के लिए "यह सुनिश्चित करने के लिए" कि कृत्य एक व्यक्ति द्वारा सूचित और स्वैच्छिक निर्णय था। लागू किए गए अधिनियम और अध्यादेश दोनों में ये प्रावधान राज्य के अनुमोदन के लिए उनके व्यक्तिगत निर्णयों को सही ठहराने के लिए व्यक्तियों पर बोझ डालते हैं। "

लागू किए गए अधिनियम और अध्यादेश को व्यक्तियों की निजता के अधिकार के विरोध में भी कहा गया है, क्योंकि व्यक्तियों को विवाह के उद्देश्य के लिए अपने रूपांतरण को मान्य करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होता है।

भरोसे को ऐसे मामलों में रखा गया है, जिन्होंने व्यक्तियों की निजता के अधिकार को बरकरार रखा है जैसे केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2017) 10 एससीसी 1 और शफीन जहान बनाम अशोकन केएम, (2018 16 एससीसी 368)।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्वयं को दूसरे धर्म में बदलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया है। हालांकि, अध्यादेश और अधिनियम इस अधिकार पर अनुचित और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाकर इस अधिकार पर रोक लगाते हैं कि प्रशासन को इस तरह के इरादे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और किसी के अधिकार के व्यक्तिगत और अंतरंग अभ्यास में एक जांच शुरू की जानी चाहिए।

दिल्ली के वकीलों के एक समूह, अर्थात् विशाल ठाकरे, अभयसिंह यादव और प्रणवेश ने भी शीर्ष अदालत के समक्ष इन कानूनों की वैधता को चुनौती दी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि "लव जिहाद" के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को शून्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि "वे संविधान के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ते हैं।"

जनहित याचिका में कहा गया है कि "लव जिहाद" के नाम पर बनाए गए इन कानूनों को शून्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि "वे संविधान की मूल सरंचना को भंग करते हैं।"

यह दलील दी गई है कि हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकार भी शामिल हैं।

अधिवक्ता संजीव मल्होत्रा ​​ने याचिका दायर की है जिसे अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने तैयार किया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया है,

"यूपी और उत्तराखंड की राज्य सरकारों द्वारा पारित अध्यादेश विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के खिलाफ है और यह समाज में इस बात का डर पैदा करेगा कि कौन लव जिहाद का हिस्सा नहीं हैं / उन्हें अध्यादेश के तहत झूठा फंसाया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता ने कहा है कि अध्यादेश समाज के बुरे तत्वों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है ताकि इस अध्यादेश के तहत किसी को भी गलत तरीके से फंसाया जा सके और ऐसे किसी भी कार्य में शामिल न होने वाले लोगों को झूठा फंसाने की संभावना होगी। यदि यह अध्यादेश पारित हो गया तो घोर अन्याय होगा। "

याचिका में कहा गया है कि इन कानूनों के लागू होने से "जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और समाज में अराजक स्थिति पैदा होगी।"

इस संदर्भ में, अदालत से प्रार्थना की गई है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित अध्यादेश को प्रभावी न करने के लिए अध्यादेशों के प्रावधानों को संविधान के विपरीत होने का निर्देश / घोषणा करे।

इसके अतिरिक्त, याचिका में केंद्र और संबंधित राज्यों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि वे लागू प्रावधानों / अध्यादेशों को प्रभावी न करें और इसे वापस लें और विकल्प के तौर पर उक्त विधेयक को संशोधित करें।

उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2018,

"एक धर्म से दूसरे धर्म में गलत बयानी के आधार पर , बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, खरीद-फरोख्त या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के द्वारा आकस्मिक मामलों के लिए धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से" पारित किया गया था।"

यदि कोई भी व्यक्ति अपने "पैतृक धर्म" में वापस आता है, तो इसे धारा 3 के अनुसार अधिनियम के तहत रूपांतरण नहीं माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य के लिए किए गए विवाह को किसी भी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर शून्य घोषित किया जा सकता है।

यूपी अध्यादेश, जो पिछले सप्ताह लागू किया गया था, ज्यादातर उत्तराखंड विधान पर आधारित है। हालांकि, यूपी अध्यादेश विशेष रूप से विवाह द्वारा रूपांतरण का अपराधीकरण करता है।

अध्यादेश की धारा 3 एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के धर्म को विवाह के द्वारा परिवर्तित करने से रोकती है। दूसरे शब्दों में, विवाह द्वारा धार्मिक रूपांतरण गैरकानूनी है। इस प्रावधान का उल्लंघन एक ऐसे कारावास की सजा के साथ दंडनीय है जो एक वर्ष से कम नहीं है, लेकिन जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम पंद्रह हजार का जुर्माना हो सकता है। यदि परिवर्तित किया गया व्यक्ति महिला है, तो सजा सामान्य अवधि और जुर्माना से दोगुनी है।

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे खराब कानून के रूप में घोषित किया, जिसने यह निर्णय लिया था कि केवल विवाह के लिए धार्मिक रूपांतरण अमान्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर ने हाल ही में यूपी अध्यादेश की "पसंद और गरिमा की स्वतंत्रता को पिछली सीट पर छोड़ना" कहते हुए आलोचना की।