डीआरआई अधिकारियों द्वारा तस्करी के सामान की जब्ती आयकर अधिनियम के तहत ' व्यवसाय हानि' के तौर पर दावा नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के तहत सीमा शुल्क विभाग द्वारा चांदी की छड़ों को जब्त करने के कारण निर्धारिती द्वारा दावा किए गए नुकसान की अनुमति देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है । पीठ में जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एम सुंदरेश शामिल थे ।

जस्टिस एम आर शाह ने माना कि निर्धारिती चांदी में व्यापार करने का एक वैध व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में शामिल था।

जस्टिस शाह ने कहा चूंकि इसका व्यवसाय चांदी की छड़ों की तस्करी नहीं था, इसलिए तस्करी की गई वस्तुओं को जब्त करने से होने वाले नुकसान को धारा 37 के तहत कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित या प्रासंगिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश ने एक अलग सहमति वाले फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने एक अवैध व्यवसाय में हुए नुकसान की कटौती के दावे के बीच एक वैध व्यवसाय के नुकसान के दावे के खिलाफ एक अंतर को चित्रित किया, जिसमें एक अवैधता जुड़ी हुई है, जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

पीठ धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों पर विचार कर रही थी, जो किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, जो कि एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, जबकि आय की गणना व्यवसाय या पेशे से "लाभ और फायदे" के तहत की जाती है।

जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी की कि धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 1 में उल्लिखित 'कोई भी व्यय' शब्द व्यापार के दौरान होने वाले नुकसान को भी व्यापक रूप से लेता है, जो इसके लिए प्रासंगिक है। उन्होंने आगे कहा कि सीआईटी, पटियाला बनाम पियारा सिंह, 124 ITT 41, और टीए कुरैशी (डॉ) बनाम CIT, (2007) 2 SCC 759 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, प्रतिबद्ध कानून के उल्लंघन के बीच अंतर करने का एक अंतर्निहित अवैध व्यवसाय में प्रतिबद्ध एक वैध व्यवसाय करना, हाजी अजीज और अब्दुल शकूर ब्रदर्स बनाम CIT , AIR 1961 SC 663, और 1 से धारा 37 (1) स्पष्टीकरण में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करता है ।

हाजी अजीज (1960) में अदालत ने माना था कि कानून के उल्लंघन के लिए किए गए जुर्माने को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए व्यावसायिक व्यय/हानि के रूप में कभी नहीं समझा जा सकता है।

जस्टिस सुंदरेश ने इस प्रकार माना कि जुर्माना या जब्ती एक कार्यवाही है, और इसलिए, व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना, उसी के अनुसरण में नुकसान कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि किसी व्यवसाय में जुर्माना या जब्ती को प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है ।

दरअसल राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी में, डीआरआई अधिकारियों ने निर्धारिती प्रकाश चंद लुनिया के परिसरों में चांदी और चांदी की सिल्लियां बरामद कीं। निर्धारिती को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत सीमा शुल्क की चोरी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

कलेक्टर, सीमा शुल्क ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती चांदी/बुलियन का मालिक था और लेनदेन को उसके खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। तदनुसार, इसने एक जब्ती आदेश पारित किया और निर्धारिती पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत जुर्माना लगाया, यह मानते हुए कि चांदी तस्करी की प्रकृति की थी।

मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने राय दी कि निर्धारिती चांदी के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था। एओ ने इस प्रकार एक कलन आदेश पारित किया और निर्धारिती के अस्पष्टीकृत निवेश के कारण आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत निर्धारिती की आय में वृद्धि की। एओ ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा चांदी की छड़ों की जब्ती के कारण निर्धारिती द्वारा दावा किए गए नुकसान को भी अस्वीकार कर दिया।

अपील में आयकर आयुक्त (अपील) और आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) द्वारा एओ द्वारा किए गए जब्तीकरण/अस्वीकृति को बरकरार रखा गया था।

राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर अपील में, हाईकोर्ट ने निर्धारिती को चांदी की छड़ों की जब्ती के कारण नुकसान की अनुमति देते हुए धारा 69ए के तहत किए गए जब्तीकरण को बरकरार रखा। पियारा सिंह (1980) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग के डीआरआई अधिकारियों द्वारा वस्तुओं की जब्ती से होने वाली हानि निर्धारिती की व्यावसायिक हानि थी।

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए और सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम CIT, (1973) 89 ITR 112 (एपी) में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, राजस्व विभाग ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क द्वारा वर्जित वस्तु की जब्ती प्राधिकारियों को निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित या प्रासंगिक व्यापारिक या वाणिज्यिक हानि नहीं कहा जा सकता है।

इसने आगे हाजी अजीज (1960) के फैसले पर भरोसा किया, जहां सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई अपनी तारीखों को जारी करने के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए जुर्माने की कटौती के लिए निर्धारिती का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की गई राशि कानून उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का सामान्य क्रम नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब्त की गई चांदी की छड़ों पर निर्धारिती के स्वामित्व पर विवाद नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए, जस्टिस शाह ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने पियारा सिंह (1980) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कटौती की अनुमति देकर सामग्री रूप से चूक की थी।

अदालत ने कहा,

"प्यारा सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्धारिती को करेंसी नोटों की तस्करी के व्यवसाय में पाया गया था और यह पाया गया था कि करेंसी नोटों की जब्ती उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में हुई हानि थी, यानी एक नुकसान जो सीधे तौर पर उत्पन्न हुआ था जो अपना व्यवसाय चला रहा था और उसके लिए प्रासंगिक था। इसके कारण, उक्त मामले में निर्धारिती को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (1) के तहत कटौती का हकदार माना गया।"

मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने माना कि निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय चांदी में काम कर रहा था और उसके कारोबार को चांदी की छड़ी की तस्करी नहीं कहा जा सकता, जैसा कि पियारा सिंह (1980) में हुआ था।

जस्टिस शाह ने कहा,

"जैसा कि निर्धारिती के मामले में ऊपर देखा गया है कि वह अन्यथा वैध चांदी का कारोबार कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में शामिल था, जो कानून का उल्लंघन था। इस मामले को देखते हुए पियारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय जिस पर हाईकोर्ट ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है और जिस पर निर्धारिती द्वारा भरोसा किया गया है, उस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा । हाजी अजीज (1961) 41 ITR 350 (SC) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय जिन्हें पियारा में राजस्व द्वारा जोर दिया गया था पियारा सिंह (सुप्रा) पूरी ताकत से लागू होगा।"

इस प्रकार पीठ ने एओ, सीआईटी (ए) और आईटीएटी द्वारा पारित आदेशों को बहाल करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

केस : आयकर आयुक्त, जयपुर बनाम प्रकाश चंद लुनिया (डी) एलआरएस के माध्यम से और अन्य।

दिनांक: 24.04.2023

अपीलकर्ता के वकील: बलबीर सिंह, एएसजी समरवीर सिंह, एडवोकेट। श्याम गोपाल, एडवोकेट। नमन टंडन, एडवोकेट। रुपेश कुमार, एडवोकेट, एस ए हसीब, एडवोकेट, दिव्यांश एच राठी, एडवोकेट, सुनीता शर्मा, एडवोकेट, राज बहादुर यादव, एओआर, प्रसेनजीत महापात्रा, एडवोकेट।

प्रतिवादी के वकील: सुप्रिया जुनेजा, एओआर

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 37(1), स्पष्टीकरण I: सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा चांदी की छड़ों की जब्ती के कारण 'आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत निर्धारिती द्वारा दावा किए गए नुकसान को 'व्यावसायिक हानि' के रूप में स्वीकार करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया ।

जस्टिस सुंदरेश ने माना है कि धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 1 में उल्लिखित 'कोई भी व्यय' शब्द व्यापार के दौरान होने वाले नुकसान को भी व्यापक रूप से लेता है, जो इसके लिए प्रासंगिक है। उन्होंने आगे कहा कि सीआईटी, पटियाला बनाम पियारा सिंह, 124 ITT 41, और टीए कुरैशी (डॉ) बनाम CIT, (2007) 2 SCC 759 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, प्रतिबद्ध कानून के उल्लंघन के बीच अंतर करने का एक अंतर्निहित अवैध व्यवसाय में प्रतिबद्ध एक वैध व्यवसाय करना, हाजी अजीज और अब्दुल शकूर ब्रदर्स बनाम CIT , AIR 1961 SC 663, और 1 से धारा 37 (1) स्पष्टीकरण में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करता है , जिसे वित्त अधिनियम, 1998 द्वारा 01.04.1962 से डाला गया था।

उन्होंने आगे टिप्पणी की कि जुर्माना या जब्ती एक कार्यवाही है, और इसलिए, व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना, उसी के अनुसरण में नुकसान कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जुर्माना या जब्ती को किसी व्यवसाय के लिए प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।

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