समान अवसर मिलने पर कानूनी पेशे में उन लोगों को भी अवसर मिलते हैं, जिनका कोई संपर्क नहीं: सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के बार लाइब्रेरी क्लब के द्विशताब्दी समारोह में भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ सीजेआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम के साथ एक पैनल के हिस्से के रूप में बात की।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में न्याय वितरण प्रणाली में बार लाइब्रेरी क्लब जैसे संस्थानों के योगदान को स्वीकार करते हुए की, न केवल कलकत्ता हाईकोर्ट में, चीफ जस्टिस के मूल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और साथ ही भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी।

सीजेआई ने बंगाल के विभिन्न कानूनी दिग्गजों को याद किया, जैसे सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस चित्ततोष मुखर्जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।

सीजेआई ने याद किया,

"मुझे याद है, जब मैं युवा वकील था तो हमने बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ जजों का बहिष्कार किया था। हमारा मानना ​​था कि उन्होंने न्यायिक आचरण की रेखा का उल्लंघन किया है। उस समय जस्टिस चित्ततोष मुखर्जी ने कहा था कि वे उन जजों से सभी न्यायिक कार्य वापस ले लेंगे। कल्पना कीजिए... अपने मूल हाईकोर्ट से दूर एक जज ने ऐसा साहसिक कदम उठाने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए कि उनके बार ने उन जजों पर आपत्ति व्यक्त की थी।"

सीजेआई ने देशबंधु चित्तरंजन दास के शब्दों के माध्यम से बार लाइब्रेरी क्लब की परंपराओं के अर्थ को समझाया, जो अलीपुर बम विस्फोट में आरोपी अरबिंदो घोष का बचाव करने वाले वकील थे।

सीजेआई ने कहा,

"अलीपुर बम विस्फोट मामले में अरबिंदो के बचाव में देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा कि 'आरोपी हाईकोर्ट के बार में नहीं बल्कि इतिहास के बार में खड़ा है। उसके चले जाने के बहुत समय बाद भी उसे देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगम्बर और मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। बार लाइब्रेरी क्लब किसका प्रतीक है? परंपरा केवल पेशेवर संस्था नहीं बल्कि साहित्यिक संस्था होने की है, जो हमारे भीतर देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगम्बर और मानवता के प्रेमी को समाहित करती है।"

सीजेआई ने स्वीकार किया कि पहले बार लाइब्रेरी क्लब जैसी संस्थाओं को केवल पुरुषों के लिए स्थान के रूप में नामित किया जाता था, जब तक कि (दिवंगत) जस्टिस लीला सेठ और जस्टिस रूमा पाल जैसे अग्रणी कानूनी पेशे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते।

उन्होंने आगे प्रस्ताव को याद किया, जिसे बार लाइब्रेरी क्लब ने 1860 की शुरुआत में अपनाया था, जिसमें कहा गया कि क्लब के भीतर होने वाली कोई भी बातचीत बाहर नहीं दोहराई जाएगी।

उन्होंने कहा:

"बार लाइब्रेरी क्लब में कही गई बहुत-सी बातें मानहानि कानून के खिलाफ़ पर्याप्त सबूत हैं, खास तौर पर जजों के मामले में। बॉम्बे बार एसोसिएशन के हमारे अपने क्लब में अक्सर आप किसी सीनियर या जूनियर सदस्य को यह कहते हुए सुनते होंगे कि "जज को मेरी बात समझ में नहीं आई।" ये परंपराएं हैं। कोई दुर्भावना नहीं, बस खुशी और सौहार्द की भावना, मानवीय कमियों और अदालतों में हर रोज़ होने वाले नाटक की समझ।"

सीजेआई ने कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात की, जिनके बारे में उनका मानना ​​है कि वे समय की मांग हैं। सबसे पहले उन्होंने कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही, जिससे अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि कैसे जिला स्तर पर 36% वकील अब महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 60% महिलाएँ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रही हैं।

सीजेआई ने कहा,

"यह सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है कि हमारी न्यायिक संस्थाएं समावेशी हों। यह देखना परेशान करने वाला है कि महिला वकीलों की मौजूदगी के बाद भी उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं नहीं हैं। महिलाओं को अक्सर अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाना पड़ता है। यह कठिन काम हो सकता है। उनसे दोनों भूमिकाएं निभाने की उम्मीद के लिए कानूनी संस्थाओं से समर्थन की आवश्यकता है।"

सीजेआई ने याद दिलाया कि अपने 75 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ 13 महिलाओं को सीनियर वकील के तौर पर नियुक्त किया, लेकिन इस साल की शुरुआत में 12 महिलाओं को सीनियर वकील के तौर पर पदोन्नत किया गया।

सीजेआई ने वकीलों के बीच व्यावसायिकता की कमी पर भी बात की और कहा कि आम नागरिकों को लगता है कि स्थगन न्यायिक प्रणाली का सामान्य हिस्सा बन गया।

चीफ जस्टिस ने कहा,

"इससे न्याय मिलने में देरी होती है और लोगों का सिस्टम पर भरोसा खत्म होता है।"

उन्होंने आगे जोर दिया कि जूनियर्स को उनके द्वारा किए जा रहे काम के अनुरूप भुगतान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"अक्सर हम मानते हैं कि जूनियर्स सीखने के लिए आते हैं और उन्हें भुगतान करने का सवाल ही नहीं उठता। जूनियर्स सम्मानजनक जीवन जीने के लिए काम करने आते हैं, जिसससे उन्हें कलकत्ता या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जीवित रहने के लिए थोड़ा अतिरिक्त कमाने के लिए पैसे न खर्च करने पड़ें।"

सीजेआई ने कहा कि अपने लॉ क्लर्कों के साथ बातचीत में उन्होंने उनसे जितना सीखा, उससे कहीं ज़्यादा सीखा, क्योंकि युवा पीढ़ी समाज की आवाज़ को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि वकीलों के चैंबर में जूनियर की भर्ती का तरीका अतीत से अलग होना चाहिए और सिर्फ़ नेटवर्क पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाशिए पर पड़े युवाओं के पास सांस्कृतिक पूंजी की कमी है, जो कि संपन्न लोगों के पास है।

सीजेआई ने कहा,

"समान अवसर उन लोगों के लिए कानूनी पेशे के द्वार खोलेंगे, जिनके पास कोई संपर्क नहीं है। तभी हम सही मायने में समान अवसर देने वाले नियोक्ता बन पाएंगे।"

सीजेआई ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि बार लाइब्रेरी क्लब, जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट से पहले का है, जिसका अर्थ है कि "जज आते-जाते रहते हैं, हम न्याय के मार्ग पर सिर्फ़ तीर्थयात्री हैं, लेकिन बार हमेशा के लिए है, जो समाज के सिद्धांतों- न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है।"