Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयुक्त नियुक्त करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मौखिक याचिका खारिज कर दी

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को मस्जिद समिति द्वारा कल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मौखिक याचिका की खारिज कर दी। उक्त आदेश में मस्जिद के निरीक्षण के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई।

कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के लिए सीनियर वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने हाईकोर्ट द्वारा 'दूरगामी प्रभाव' वाले अंतरिम आवेदनों पर विचार करने पर चिंता जताई, जबकि मस्जिद समिति की हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

हालांकि, जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने उस आदेश में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसे पीठ के समक्ष नहीं लाया गया है।

जज ने पूछा,

"मेरे सामने आए बिना मैं उस आदेश पर कैसे रोक लगा सकता हूं?"

जस्टिस खन्ना ने जब सीनियर वकील ने अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया तो कहा,

"कृपया उच्च न्यायालय को बताएं कि यह मामला 9 जनवरी को सूचीबद्ध है।"

अहमदी ने कहा,

हमने इसे कई बार विशेष रूप से इंगित किया है। जवाब में, जस्टिस खन्ना ने उनसे पीठ की टिप्पणियों के बारे में हाईकोर्ट को सूचित करने को कहा।

फिर पीठ संक्षिप्त आदेश सुनाने के लिए आगे बढ़ी -

"विशेष अनुमति याचिका 9 जनवरी को सूचीबद्ध है। इसे उक्त तिथि पर आने दें। सभी मुद्दों और विवादों पर विचार किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो याचिकाकर्ता इसके अनुसार चुनौती दायर करने के लिए खुला होगा।"

जस्टिस खन्ना ने जब अहमदी ने अदालत को अधिक ठोस हस्तक्षेप करने के लिए मनाने का प्रयास किया तो दोहराया,

"हम कुछ नहीं कह रहे हैं। पहले भाग में हमने कहा कि यह मामला 9 जनवरी को हमारे सामने सूचीबद्ध है। पहला भाग इसे स्पष्ट करता है।"

उन्होंने आगे कहा,

"यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो आप छुट्टियों के दौरान लिस्टिंग के लिए उल्लेख करने की प्रक्रिया जानते हैं।"

पिछले अवसर पर, न्यायालय ने हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी।

उस समय मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा,

"यदि कोई अनुचित आदेश है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे।"

इस बीच, हाईकोर्ट ने कल शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग वाली याचिका अनुमति दे दी।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने हाईकोर्ट में लंबित एक मूल मुकदमे में देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और सात अन्य द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 9 के तहत आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कार्यवाही की बहुलता और विवाद के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण होने वाली 'अशांति' से बचने के लिए यह बेहतर होगा यदि हाईकोर्ट मामले का फैसला करे। अदालत ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री से उन सिविल मुकदमों से संबंधित विवरण भी मांगा, जिन्हें समेकित करने और ट्रायल कोर्ट से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत को सूचित किया कि इस विषय पर दायर कुल अठारह मुकदमे उसके पास स्थानांतरित कर दिए गए।

केस टाइटल- प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 14275/2023