केरल महिला आयोग ने जस्टिस हेमा समिति के समक्ष दिए गए बयानों पर FIR दर्ज करने का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को महिला कलाकारों द्वारा मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति के समक्ष दिए गए बयानों पर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को दिए गए केरल हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिस पर केरल महिला आयोग (KWC) ने हाल ही में जवाबी हलफनामा दायर किया।

आयोग ने केरल हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के निर्देश के खिलाफ फिल्म निर्माता साजिमन परायिल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में जवाबी हलफनामा दायर किया।

KWC ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करके और हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के खिलाफ निराधार बयान देकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया।

14 अक्टूबर के आदेश में जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सी. एस. सुधा की विशेष पीठ ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में गवाहों के बयानों से संज्ञेय अपराधों के होने का पता चलता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 (संज्ञेय अपराध के होने के बारे में सूचना मिलने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए "सूचना" माना जा सकता है।

इसने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) को BNSS की धारा 173 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जस्टिस हेमा समिति के समक्ष पीड़ितों द्वारा छह साल बाद दिए गए बयानों को धारा 173 BNSS के अनुसार 'सूचना' नहीं माना जा सकता, जब वे स्वयं आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिच्छुक हों और उन्होंने बाद में बयानों को पुष्ट नहीं किया हो।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने 24 अक्टूबर को केरल राज्य को नोटिस जारी किया।

जस्टिस हेमा समिति के बारे में

केरल सरकार ने 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने तथा समाधान सुझाने के लिए समिति का गठन किया था। समिति के अध्ययन से पता चला है कि फिल्म उद्योग में महिलाओं को यौन मांग, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और हमले सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवहन और आवास की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया कि महिलाओं को फिल्म सेट पर शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

केरल महिला आयोग द्वारा जवाबी हलफनामा

KWC ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

इसमें कहा गया:

"याचिका के साथ-साथ वर्तमान एसएलपी में याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रश्न का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में पूरी तरह विफल रहा है कि वह जे. हेमा समिति की रिपोर्ट की पूरी प्रति पुलिस महानिदेशक सह राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा गठित विशेष जांच दल को प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देशों से कैसे व्यथित है, जो रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर जांच करने के लिए गठित किया गया।"

KWC ने जवाब में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिनके बारे में याचिकाकर्ता अब याचिका में व्यथित होने का आरोप लगा रहा है, हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका में उसके द्वारा मांगी गई राहतों से कोई संबंध नहीं रखते, जिसमें व्यथित आदेश पारित किए गए।

कहा गया:

"याचिकाकर्ता ने जिस आधार पर वर्तमान याचिका दायर की, उसका एकमात्र आधार यह है कि हाईकोर्ट के समक्ष उसके द्वारा दायर रिट अपील उन मामलों में से एक थी, जिसे मुख्य मामले के साथ जोड़ा गया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा आपत्तिजनक आदेश पारित किए गए।"

आगे कहा गया:

"यहां यह इंगित करना उचित है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहतों पर हाईकोर्ट द्वारा आपत्तिजनक आदेशों में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया, क्योंकि रिट अपील में उसके द्वारा मांगी गई राहतें 19.08.2024 को रिपोर्ट [न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट] के प्रकाशन के साथ ही निष्फल हो गई। यह प्रस्तुत किया गया कि आपत्तिजनक आदेश हाईकोर्ट की विशेष पीठ द्वारा मुख्य मामले पर निर्णय देते समय पारित किए गए, जिसे 'नवास ए.@पचिरा नवास बनाम केरल राज्य' शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में दायर किया गया।"

KWC ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका में मांगी गई राहत और हाईकोर्ट द्वारा SIT को दिए गए निर्देशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त निर्देश केवल याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका में मांगी गई राहत के संबंध में थे। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट अपील में मांगी गई राहत से संबंधित नहीं थे।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता रिपोर्ट के प्रकाशन और उसके बाद उठाई गई शिकायतों के मद्देनजर SIT द्वारा की जा रही जांच कार्यवाही को रोकने का अप्रत्यक्ष प्रयास कर रहा है।

जैसा कि प्रतिवाद में कहा गया,

"याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपनी शिकायत को स्पष्ट करने में विफल रहा है, जिसमें जांच एजेंसी को जांच करते समय कुछ बाधाओं का सामना करने के मामले में विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न का मात्र अवलोकन ही यह स्पष्ट करता है कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है। इसे गलत तरीके से लाभ उठाने के गुप्त उद्देश्य से दायर किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए कानून के चार प्रश्नों में से कोई भी वर्तमान याचिका दायर करने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र को उचित नहीं ठहराता। उनमें से कोई भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता।"

केस टाइटल: साजिमोन परायिल बनाम केरल राज्य एवं अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 25250-25251/2024