काली पोस्टर विवाद: फिल्ममेकर लीना मणिमेकलाई ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने "काली" टाइटल वाले अपने वृत्तचित्र के पोस्टर को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की।

याचिकाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पोस्टर के खिलाफ शिकायतों पर दर्ज कई एफआईआर रद्द करने की मांग करती हैं, जिसमें मणिमेकलाई को देवी काली के रूप में कपड़े पहने, सिगरेट पीते हुए और गर्व का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है। उन्होंने इस बीच कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ 13 जनवरी को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किए जाने के बाद अगले शुक्रवार को याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि रचनात्मक फिल्म निर्माता के रूप में उनका प्रयास "मूल रूप से समावेशी देवी" की छवि को चित्रित करना था और किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

मणिमेकलई खुद को क्वीर के रूप में प्रस्तुत करती है, वृत्तचित्र परियोजनाओं को देवी के दयालु और व्यापक लक्षणों को बनाए रखती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कई एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकार के उत्पीड़न और उल्लंघन की राशि है।

फिल्म-निर्माता का कहना है कि पोस्टर ट्वीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की कई धमकियां मिलीं और सिर कलम करने, बलात्कार और हत्या करने की खुली मांगें हुईं। इसलिए उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, जिन्होंने उनके खिलाफ साइबर स्पेस में हत्या, बलात्कार और हिंसा के अन्य चरम रूपों की धमकी देकर हमला किया।