सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर न्याय बोर्ड ने मेडिकल बोर्ड की राय ली।

किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "लेकिन यहां एक और मौलिक मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन, मेरठ में आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज अपराध केस नंबर 11/2000 से उत्पन्न विविध केस नंबर 9/2000 की पूर्व कार्यवाही में, किशोर न्याय बोर्ड ने प्रतिवादी नंबर 2 की जन्म तिथि 08.09.2003 के रूप में स्वीकार की थी। किशोर न्याय बोर्ड के लिए बाद की कार्यवाही में यह कहना खुला नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 की जन्म तिथि 08.09.2003 नहीं है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड की राय लेने के लिए आगे बढ़ें। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने के समान होगा। जेजे अधिनियम, 2015 किशोर न्याय बोर्ड को समीक्षा की ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह ट्राइट लॉ है कि समीक्षा की शक्ति या तो वैधानिक रूप से प्रदान की जाती है या आवश्यक निहितार्थ द्वारा होती है। किशोर न्याय बोर्ड की ऐसी कोई शक्ति जेजे अधिनियम, 2015 के तहत नहीं मिलती है।

यह वह मामला था जहां किशोर न्याय बोर्ड ने प्रतिवादी नंबर 2 के स्कूल प्रमाण पत्र (जन्मतिथि को 08.09.2003 दिखाते हुए) को नजरअंदाज कर दिया और एक मेडिकल रिपोर्ट (21 वर्ष की आयु का अनुमान) पर भरोसा किया। जस्टिस भुइयां द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि यह अवैध है क्योंकि धारा 94 (2) के तहत दस्तावेजी सबूत के अभाव में ही मेडिकल साक्ष्य स्वीकार्य है।

कोर्ट ने दोहराया कि स्कूल के रिकॉर्ड चिकित्सा राय की तुलना में अधिक साक्ष्य मूल्य रखते हैं, और अस्थिभंग परीक्षण सहायक हैं और वैध स्कूल प्रमाणपत्रों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।

इस प्रकार न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 को जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे संकेत मिलता हो कि उसकी रिहाई से खुद को या समाज को खतरा होगा। हालांकि किशोर न्याय बोर्ड ने धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किया था और सिफारिश की थी कि उन पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए, लेकिन यह जमानत के उनके वैधानिक अधिकार को ओवरराइड नहीं करता है।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई थी।