जस्टिस एससी शर्मा ने IAMC की मुफ्त ज़मीन आवंटन रद्द करने के मामले से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हाल ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (IAMC) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें हैदराबाद में IAMC को सरकारी ज़मीन का मुफ्त आवंटन रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया कि स्पेशल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके सदस्य जस्टिस शर्मा न हों।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"स्पेशियल लीव पिटीशन को ऐसी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके सदस्यों में से एक (सतीश चंद्र शर्मा, जे.) सदस्य न हों।"

तेलंगाना हाईकोर्ट ने जून, 2025 में राज्य सरकार का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें हैदराबाद में काफी बाज़ार कीमत वाली ज़मीन IAMC को मुफ्त में आवंटित की गई। IAMC की स्थापना 2021 में हुई, जब जस्टिस एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) थे।

हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर, 2021 का G.O. Ms. No. 126 रद्द कर दिया, जिसके तहत रंगा रेड्डी जिले के रायदुर्ग गांव में ज़मीन IAMC को आवंटित की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य की संपत्ति के आवंटन और वितरण से जुड़े मामले मुफ्त में नहीं किए जा सकते हैं और सरकारों को सार्वजनिक ट्रस्ट में रखे गए प्राकृतिक संसाधनों को देते समय पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए, जब तक कि आवंटन किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और किसी गैर-लाभकारी संस्था के पक्ष में न हो।

ज़मीन आवंटन रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने IAMC को वित्तीय सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपये के अनुदान और राज्य का फैसला बरकरार रखा, जिसमें उसके विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 3 करोड़ रुपये से अधिक के विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए IAMC को भेजने का निर्देश दिया गया था, इन दोनों को नीतिगत फैसले मानते हुए।

खुद को अलग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि IAMC की स्पेशल लीव पिटीशन को दूसरी बेंच के सामने रखा जाए।

Case Title – The International Arbitration and Mediation Centre v. Koti Raghunatha Rao & Ors.