जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकीलों को दिया आश्वासन, वकील के संबंधित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वॉइन नहीं करने पर केस स्वतः डिसमिस नहीं होगा

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सभी वकीलों से कहा कि तकनीकी के उपयोग से खुद को परिचित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत होनी चाहिए।

ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम पहले ही देश भर में 1.5 लाख वकीलों को ट्रेंड कर चुके हैं। इस संबंध में, तमिलनाडु कैडर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी आर. अरुलमोझीसेलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया मेरे कोर्ट मास्टर से संपर्क करें। उनसे संपर्क करें। आपको सब कुछ ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। इसलिए आप देश में कहीं भी होने के बावजूद इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम इसे सार्वजनिक सेवा के रूप में शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हम चाहेंगे कि बार के सभी सदस्य हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जागरूक हों।"

यह टिप्पणी तब हुई जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष एक मामले में पेश हुए वकील वी. के. बीजू ने कहा कि वह तकनीक के उपयोग के साथ बहुत परिचित नहीं हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनसे कहा,

"अब यह मत कहो कि मि. बीजू छुट्टियों के दौरान बैठो और सीखो। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होगा। यह सीखने का समय है। उनसे बात करने के लिए मेरे कोर्ट मास्टर से संपर्क करें।"

मि. बीजू ने नियंत्रण कक्ष के बारे में अपनी शिकायत भी दी, जिसमें वकीलों ने केवल उनके मामले को अंतिम समय पर पहुंचाने की बात कही और कुछ समय पहले ही कहा- "मैं एक दिल का मरीज हूं। मैं चिंतित हो जाता हूं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को आश्वासन दिया,

"हम चाहते हैं कि बार के सभी सदस्य यह जानें कि उन्हें कोई तनाव नहीं है। किसी भी कारण से शामिल नहीं होने पर मामले डिसमिस नहीं होगा। यदि आप वहां नहीं हैं तो मामला आगे के लिए रोल ओवर कर दिया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी जस्टिस चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में मई, 2020 से दिसंबर, 2020 तक (167735 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए) COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन ई-कमेटी ट्रेनिंग (ईसीटी) / जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति द्वारा इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आगे कहा गया है कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों में वकीलों, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों / डीएसए, हाईकोर्ट के तकनीकी कर्मचारियों के बीच मास्टर ट्रेनर शामिल हैं।