न्यायपालिका आज इतनी मजबूत है कि सरकार क्या सोचती या महसूस करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को केरल के पूर्व महाधिवक्ता एमके दामोदरन की स्मृति में आयोजित एक वेबिनार में भारतीय न्यायपालिका मजबूती पर अपने विचार व्यक्त किए।

अपने संबोधन में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1967 की अवधि के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हुआ था, लेकिन आज न्यायपालिका मजबूत है कि सरकार क्या सोचती या महसूस करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा,

"1967 के बाद न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हुआ था। हालांकि, इस दौरान 1976 में आपातकाल भी लगाया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय पर हमला था। अब यह इतिहास का एक हिस्सा है कि आपातकाल घोषित किया गया था और न्यायपालिका इस स्थिति में नहीं थी कि क्या हुआ है। हालांकि आज हमारे पास एक बहुत मजबूत न्यायपालिका है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या सोचती या महसूस नहीं करती है। यह अपने निर्णयों पर कार्य करती है, जिसमें निषिद्ध क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही विधि अधिकारियों का यह कहना सही नहीं है कि न्यायपालिका को उन कानूनों पर भी सुझाव देना चाहिए, जिसे संसद को पारित करना चाहिए या नहीं पारित करना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से विधायिका की शक्तियों को बाधित करना है।"

एमके दामोदरन फाउंडेशन, एर्नाकुलम द्वारा आयोजित वेबिनार का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया और मुख्य भाषण भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिया।

न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट केके रवींद्रनाथ, पूर्व महाधिवक्ता, अध्यक्ष, एमकेडी फाउंडेशन, एडवोकेट थॉमस अब्राहम, अध्यक्ष, केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, संयुक्त सचिव, एमकेडी फाउंडेशन और एडवोकेट एम ससींद्रन, सचिव, एमकेडी फाउंडेशन ने भी वेबिनार में अपने विचार व्यक्त किए।

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केरल के पूर्व महाधिवक्ता एम के दामोदरन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपना संबोधन शुरू किया।

एजी ने कहा,

"एक युवा व्यक्ति के रूप में एमके ने संवेदनशील मामलों को निपटाया था। अपने कार्यों के चलते उन्हें आपातकाल के दौरान आठ महीने की जेल भी हुई थी। राजनीति में उनकी रुचि के बावजूद, वह सबसे पहले एक वकील और एक अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बुद्धि, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ अपने कई समकालीनों को पीछे छोड़ दिया।"

एजी ने यह भी कहा कि दिवंगत एमके दामोदरन हमेशा कानूनी पेशे की भलाई में रुचि रखते थे और ज्ञान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे।

एजी ने संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण की योजना पर जोर देते हुए अपने व्याख्यान की शुरुआत की।

एजी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में जनता यह मानती है कि देश में उच्च न्यायपालिका सर्वोच्चता की स्थिति पर है, जो अभी तक देश में किसी अन्य संस्था द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। इसके साथ ही एजी ने टिप्पणी की कि इस तरह की स्थिति दुनिया में किसी अन्य न्यायपालिका द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

न्यायपालिका को व्यापक अधिकार देने को लेकर संस्थापक पिताओं ने जताई थी चिंता : एजी

संविधान के संस्थापकों जैसे टी.टी. कृष्णमाचारी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और संविधान के बीएन राव की विचारधाराओं को सामने रखते हुए एजी ने कहा कि,

"यह हालांकि दिलचस्प है कि संस्थापकों को कुछ गहरा संदेह था। उन्हें लगता था कि निर्माता अर्थ, संविधान सभा और बाद में स्वयं संसद इसके निर्माताओं में बदल जाएगा। संविधान सभा के विचार-विमर्श के दौरान, टीटी कृष्णमाचारी ने इन संदेहों को लेकर अपने पूर्वाभास व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा, "यह हो सकता है कि हम न्यायपालिका को ज्यादा शक्ति देकर एक ऐसी न्यायपालिका बना दे जिसे किसी भी विधायिका द्वारा किसी भी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, सिवाय अंतिम निष्कासन के हम शायद फ्रेंकस्टीन के राक्षस का निर्माण कर रहे हैं, जो संविधान निर्माताओं के इरादों को खत्म कर सकता है।"

एजी ने सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को यह कहते हुए उद्धृत किया कि,

"स्वतंत्रता के सिद्धांत को एक हठधर्मिता के स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है ताकि न्यायपालिका एक बेहतर विधायिका या एक सुपर कार्यकारी के रूप में कार्य कर सके।"

उन्होंने कहा कि बीएन राव को भी न्यायपालिका को ज्यादा शक्तियों से लैस करने के बारे में संदेह था।

उन्होंने संविधान सभा को चेतावनी दी थी कि,

"एक अपरिवर्तनीय न्यायपालिका द्वारा संचालित अदालतें सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक जरूरतों के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं हैं, जितना कि समय-समय पर प्रतिनिधि निर्वाचित विधायिका, एक वादी के कहने पर प्रयोग किए गए कानून पर प्रभाव में वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।"

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वर्षों का संघर्ष

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला की राय का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती वर्ष संघर्ष के वर्ष थे। विशेष रूप से भूमि सुधारों के बहुत से निर्णयों को रद्द कर दिया गया था और संविधान में संशोधन को संसद द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था।

इस बिंदु पर कि ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कठोर प्रावधानों के संबंध में हस्तक्षेप नहीं किया था, एजी ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उदाहरण दिया।

एजी ने कहा,

"संविधान की धारा 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। क्यायह हुआ है? पहले, निर्णय द्वारा यह कहा गया था कि "परामर्श" शब्द नहीं होना चाहिए, इस पर एजी ने कहा कि इसे "सहमति" के रूप में माना जाता है। यह साधारण कारण था कि यदि आप बहस के माध्यम से जाते हैं, तो संशोधनों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि परामर्श और सहमति क्यों नहीं है।"

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हुए एजी ने टिप्पणी की कि इन निर्णयों के कारण ही हमारी सरकार लोकतांत्रिक से निरंकुश नहीं हुई।

"गोलक नाथ का फैसला संसदीय सर्वोच्चता के लिए एक बड़ा झटका था। मेरे पिता ने उस मामले में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के साथ शुरुआत की और यह एक जर्मन न्यायविद द्वारा लिखे गए एक लेख पर आधारित था। उन्होंने अदालत में पूरा लेख पढ़ा कि यह उनकी सोच थी कि वह अदालत में इसे पेश कर रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत विकसित किया गया था। तब इस मामले को उठाया गया था और केशवानंद भारती मामले में 24 वें सीएए की वैधता पर चर्चा की गई थी। हमारे महान एनए पालकीवाला ने तर्क दिया था कि शानदार ढंग से और इस फैसले के कारण ही हमने अपने लोकतंत्र को निरंकुशता में नहीं बदलने दिया।"

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले के बाद के नतीजों पर, जिसके परिणामस्वरूप न्यायमूर्ति एके रे की नियुक्ति हुई एजी ने कहा कि,

"इसका असर हुआ। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसला सुनाया। लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में से तीन (जस्टिस जेएम शेलत, जस्टिस ए एन ग्रोवर और जस्टिस केएस हेगड़े) को सभी को हटाना पड़ा और नतीजा यह हुआ कि एएन रे सीजेआई बन गए।"

न्यायाधिकरण अधिनियम विवाद पर

एजी ने हाल ही में बनाए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर न्यायपालिका और संसद के बीच संभावित टकराव का भी संकेत दिया। एजी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों की अवधि और न्यूनतम आयु योग्यता नीति का मामला है, जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

एजी ने कहा कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच आगे-पीछे होने के कई उदाहरणों का वर्णन करते हुए, जैसा कि रोजर मैथ्यू और मद्रास बार एसोसिएशन के मामलों में हुआ था।

एजी ने कहा,

"अब इसका मतलब यह है कि एक निश्चित स्तर पर संसद भी हैरान है कि क्या हमारे पास न्यायपालिका के इस हद तक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है? यह नीति का मामला है, चाहे चार साल हो, पांच साल या फिर 50 साल। यह नीति का मामला है और नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।"

ये टिप्पणियां उस पृष्ठभूमि में प्रासंगिक हो जाती हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को उन्हीं प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया गया, जिन्हें मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले द्वारा हटा दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से विधेयक को पेश करने में मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों को बताने को कहा था।

एजी ने वेबिनार में कहा,

"यह इंतजार करने और देखने लायक होगा। अगर ट्रिब्यूनल बिल पर नए सिरे से खींचतान होती है।

हल्की हंसी के साथ एजी ने आगे कहा:

"इसलिए, शायद टकराव होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, जैसा कि मैंने यह कहकर शुरू किया था कि वे दोनों संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए, यह इंतजार करने और देखने लायक होगा।"