न्यायिक सेवा में न्यूनतम प्रैक्टिस की शर्त: हाईकोर्ट्स और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (20 मई) एक महत्वपूर्ण फैसले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस को बहाल कर दिया, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी हाईकोर्ट और राज्य इस मुद्दे पर एक ही पायदान पर नहीं थे।

जबकि अधिकांश राज्यों और हाईकोर्ट्स ने इस स्थिति की बहाली का समर्थन किया, वर्षों की संख्या के बारे में सर्वसम्मति की कमी थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर ने विभिन्न हाईकोर्ट्स और राज्य सरकारों द्वारा दायर हलफनामों का हवाला दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि अभ्यास की न्यूनतम शर्त के लिए अपनाए गए मानक के संदर्भ में एकरूपता की कमी है।

जबकि अधिकांश हाईकोर्ट्स और राज्यों ने कानून की डिग्री के अलावा न्यूनतम अभ्यास के रूप में कम से कम 3 वर्षों की वकालत की, कुछ राज्यों ने ऐसी कोई शर्त लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

हरियाणा, छत्तीसगढ़, नागालैंड और त्रिपुरा सरकारों ने इस तरह की प्रथा शुरू करने का पूरी तरह से विरोध किया। साथ ही, राजस्थान और सिक्किम के हाईकोर्ट्स ने न्यूनतम अभ्यास शुरू करने का विरोध किया है।

ऐसे हाईकोर्ट और राज्य भी हैं जिन्होंने विपरीत रुख अपनाया है। जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यूनतम 3 वर्ष की प्रैक्टिस की सिफारिश की थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका विरोध किया है। इसी तरह, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के रुख का हरियाणा राज्य द्वारा विरोध किया जाता है।

दो हाईकोर्ट्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने "कुछ पूर्व" प्रैक्टिस को फिर से शुरू करने का समर्थन किया है। लेकिन न्यूनतम वर्ष निर्दिष्ट नहीं किया है।

चीफ़ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि प्रैक्टिस की अवधि की गणना अनंतिम नामांकन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यही शर्त हाईकोर्ट्स द्वारा पहले से आरंभ की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। प्रैक्टिस के न्यूनतम वर्षों की इस आवश्यकता को तीसरे अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य (2002) मामले में हटा दिया गया था।