निविदाओं की न्यायिक रिव्यू - निविदा प्राधिकारी की व्याख्या तब तक प्रभावी होनी चाहिए जब तक कि किसी दुर्भावना का आरोप ना हो या दुर्भावना साबित ना हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जब निविदा शर्तों की बात आती है, तो निविदा प्राधिकरण की व्याख्या तब तक प्रभावी होनी चाहिए जब तक कि कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप न लगाया गया हो या दुर्भावाना को साबित न किया गया हो।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य (2007) 14 एससीसी 517 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लेख किया।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, मेसर्स राइट्स लिमिटेड (द्वितीय प्रतिवादी) द्वारा अफ्रीका में मोजाम्बिक तक 34 रेलवे कोचों के परिवहन के लिए एक निविदा जारी की गई थी। अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी नंबर 1 ने निविदा के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं और अपीलकर्ता को कार्य आदेश दे दिया गया। प्रतिवादी 1 की बोली योग्य नहीं पाई गई।

आर1 ने निविदा प्राधिकारी आर2 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता दो मौजूदा प्रतिबंध आदेशों के कारण बोली के लिए निविदा देने के लिए अयोग्य था। इसके बाद प्रथम प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को दिए गए टेंडर को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या इस तरह से लाभ बांटने की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए अनुबंध के खंड 2 (डी) का उल्लेख किया कि अपीलकर्ता निविदा के लिए पात्र नहीं था या नहीं। निविदा की शर्तों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि क्लॉज का आशय यह था कि यदि कोई विशेष प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन लागू नहीं है, तो यह निविदा को अयोग्य नहीं ठहराएगा।

न्यायालय ने पाया कि निविदा प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के संबंध में आर1 की शिकायत की जांच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि चूंकि प्रतिबंध आदेश लागू नहीं थे, इसलिए अपीलकर्ता को अयोग्य नहीं ठहराया गया था।

शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि अपीलकर्ता ने निविदा के लिए आवेदन करते समय प्रतिबंध आदेश के तथ्य को नहीं छिपाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चूंकि अपीलकर्ता द्वारा वैध खुलासा किया गया था और चूंकि बोली योग्य थी, इसलिए अपीलकर्ता के मुनाफे को कम करने का कोई सवाल ही नहीं था।

केस टाइटल: SARR FREIGHTS CORPORATION V. CJDARCL LOGISTICS LTD, CIVIL APPEAL NO. 7537/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 1006

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