सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा आदेश न मानने (Insubordination) भर से उसकी "ईमानदारी" (Integrity) पर शक नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन की चुनौती को मानने से इनकार किया। बेंच ने गौर किया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी का 2013-19 और 2020-21 के बाद का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और उनके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल (Adverse) बात सामने नहीं आई।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

"हो सकता है कि उनके व्यवहार में रूखापन हो, या काम से जी चुराने की प्रवृत्ति हो, लेकिन क्या इससे अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध हो जाएगी? आम बोलचाल में 'ईमानदारी' (Integrity) का एक खास अर्थ होता है... यह शब्द बेईमानी से जुड़ा है। वहीं, आदेश न मानना ​​(Insubordination) न्यायिक स्वभाव (Judicial Temperament) से जुड़ा मामला है।"

हाईकोर्ट की ओर से यह बताया गया कि वकीलों ने उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इस पर जज ने कहा कि इनमें से कोई भी शिकायत बेईमानी से जुड़ी नहीं थी। यह भी सामने आया कि बार (वकीलों) के सदस्यों के साथ हुई बहस को लेकर कुछ शिकायतें और जवाबी शिकायतें (Cross-Complaints) थीं, जिन पर न्यायिक अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था।

जस्टिस बागची ने कहा कि शायद उस न्यायिक अधिकारी में सही स्वभाव या कोर्ट के कामकाज को संभालने की क्षमता की कमी रही हो। इसी तरह CJI ने भी गौर किया कि 2019-20 को छोड़कर, बाकी सभी वर्षों में उस न्यायिक अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है।

चीफ जस्टिस ने कहा,

"कोई व्यक्ति एक साल के लिए बेईमान और बाकी सभी सालों के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है?"

जब कोर्ट ने 2019-20 के बाद अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में पूछा तो हाईकोर्ट प्रशासन के वकील ने बताया कि 2019-20 की ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में प्रतिकूल टिप्पणी के बाद उनके प्रदर्शन में सुधार आया है।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा,

"तो फिर उनके प्रति उदारता दिखाएं।"

इस तर्क से असहमति जताते हुए कि न्यायिक कार्यों में ईमानदारी (Integrity) का संबंध सच्चाई और निष्ठा से है, जज ने कहा,

"जब ईमानदारी का मामला आता है तो सवाल बाहरी प्रभावों या अनुचित विचारों का होता है।"

न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने सीनियर अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायत के संदर्भ में, जस्टिस बागची ने आगे कहा,

"यह 'इनसबोर्डिनेशन' (आदेश न मानना ​​या अनुशासनहीनता) का मामला है। अनुशासनहीनता ईमानदारी से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह स्वभाव या व्यवहार से जुड़ा मुद्दा है।"

जज ने कहा कि ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में उचित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए; इसमें यह टिप्पणी भी शामिल हो सकती है कि बार (वकीलों) के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि अधिकारी के खिलाफ अन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा जा सकता है, लेकिन बेंच ने इससे इनकार किया।

जस्टिस बागची ने कहा,

"हम इस तरह की कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। जैसा कि आपने सही कहा, आपकी चेतावनी का असर हुआ है और सुधार देखने को मिला है। मुझे लगता है कि एक आदर्श नियोक्ता (Employer) को बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए।"

संक्षेप में मामला

2019-2020 के दौरान, संबंधित अधिकारी गाजियाबाद की एक अदालत में अतिरिक्त सिविल जज के रूप में कार्यरत थीं। इस अवधि को लेकर, उनके वरिष्ठ अधिकारी (जिला जज) ने उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में ईमानदारी को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी की। वकीलों द्वारा "उनके व्यवहार और रूखेपन" को लेकर की गई मौखिक शिकायतों के आधार पर, अधिकारी की ईमानदारी को 'संदिग्ध' करार दिया गया।

संबंधित अधिकारी ने इन प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन से जवाब मांगा, तो प्रशासन ने बताया कि न्यायिक अधिकारी को उनके आचरण और व्यवहार को लेकर कई विभागीय आदेश दिए गए। लेकिन, सहयोग करने और अपने व्यवहार में सुधार लाने के बजाय, उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने से लिखित रूप में इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने CJM के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी। इन सभी घटनाओं को मिलाकर इसे "अनुशासनहीनता" (Insubordination) माना जा सकता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में "ईमानदारी" (Integrity) की परिभाषा को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईमानदारी का अर्थ है एक ऐसा चरित्र जिसमें कोई भ्रष्टाचार या दोष न हो। साथ ही, जब हाईकोर्ट प्रशासन के वकील से पूछा गया, तो वे रिकॉर्ड से ऐसा कोई सबूत नहीं दे सके, जो 'खराब' ईमानदारी के दावे को साबित कर सके।

यह भी ध्यान दिया गया कि पोर्टफोलियो जज की टिप्पणी मुख्य रूप से जिला जज द्वारा अपने दौरे के समय दिए गए फीडबैक पर आधारित थी।

कोर्ट ने कहा,

"टिप्पणी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि माननीय जज ने याचिकाकर्ता से भी बातचीत की हो। यह मामला ऐसा है, जिसमें एक उच्च अधिकारी, माननीय पोर्टफोलियो जज के सामने अपनी टिप्पणी को सही ठहरा रहा है—जैसा कि टिप्पणी को देखने से पता चलता है—जिसमें प्रतिकूल प्रविष्टियों (Adverse Entries) का समर्थन और पुष्टि की गई।"

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की ACR में निषेधाज्ञा मुकदमों (Injunction Suits) में पारित कुछ आदेशों के संबंध में की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया।

आदेश में दर्ज किया गया,

"याचिकाकर्ता की अध्यक्षता वाली सिविल कोर्ट, जिले के बाहरी इलाके में स्थित 'कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस' (शुरुआती सुनवाई वाली अदालत) है। उनके द्वारा दिए गए फैसले/आदेशों को अपील या पुनरीक्षण (Revision) के जरिए सुधारा जा सकता है। हालांकि, चूंकि ये प्रविष्टियाँ मौजूद थीं, इसलिए जिला जज ने ये टिप्पणियाँ कीं। ये टिप्पणियाँ मामले के गुण-दोष (Merits) से संबंधित हैं। इनका याचिकाकर्ता की ईमानदारी या सत्यनिष्ठा (Integrity) से कोई लेना-देना नहीं है।"

Case Title : HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD Versus MANJU KUMARI AND ANR.

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