झारखंड सरकार ने चीफ जस्टिस की नियुक्ति न करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की: सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार (19 सितंबर) को अटॉर्नी जनरल को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र के खिलाफ झारखंड राज्य द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका के बारे में जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें याचिका के बारे में जानकारी नहीं है।

सीजेआई ने कहा,

"झारखंड राज्य द्वारा भी अवमानना ​​याचिका दायर की गई। कल रात जब मैं घर के लिए निकल रहा था तो मुझे बताया गया कि झारखंड राज्य ने भारत संघ के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की है। यह बात कल मेरे ध्यान में लाई गई थी।

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया,

"हमें इसकी जानकारी नहीं है।"

यह आदान-प्रदान तब हुआ, जब अटॉर्नी जनरल ने जजों की नियुक्ति के संबंध में याचिका का उल्लेख किया, जो शुक्रवार सूचीबद्ध है और इसके स्थगन का अनुरोध किया।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने संकेत दिया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर केंद्र का निर्णय जल्द ही होने की संभावना है।

अटॉर्नी जनरल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा,

"जजों की नियुक्ति से संबंधित मामला जो कल सूचीबद्ध है, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को एक सप्ताह के लिए टाल दिया जाए, मैं कुछ लेकर वापस आऊंगा। इसे कल नहीं लिया जाना चाहिए।"

वे एक जनहित याचिका का जिक्र कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई।

हालांकि सीजेआई ने कहा कि शुक्रवार के लिए सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।

सीजेआई ने कहा कि मामले को बोर्ड में ही रहने दें, उन्होंने सुझाव दिया कि अटॉर्नी जनरल शुक्रवार को याचिकाकर्ता के मौजूद होने पर इसका उल्लेख कर सकते हैं।

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिशें की थीं। हालांकि, प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित रहे।

पिछले सप्ताह, जजों की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि वह कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में कुछ "संवेदनशील जानकारी" साझा करना चाहते हैं।

तदनुसार, मामले को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इस बीच, 17 सितंबर को कॉलेजियम ने 11 जुलाई के प्रस्ताव के अनुसार की गई तीन सिफारिशों को संशोधित किया।