क्या मौत की सज़ा के मामलों में एक ही दिन सज़ा देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2024 में मामले की सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को जनवरी, 2024 में सूचीबद्ध करने का फैसला किया, जो इस बात से संबंधित हैं कि क्या मृत्युदंड या मौत की सजा के मामलों में एक ही दिन की सजा की अनुमति दी जा सकती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री जनवरी 2024 में मामले में सुनवाई की सही तारीख सूचित करेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा था कि किसी आरोपी को मौत की सजा देने से पहले उसे सुनने का मौका देने के संबंध में विरोधाभासी फैसले हैं।

मृत्युदंड के मामलों में अलग-अलग सुनवाई के संबंध में समान ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की थी और इसे 5-न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था।

अदालत ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (एमिक्स क्यूरी) की सहायता करने वाली वकील विधि ठक्कर को मामले में नोडल वकील नियुक्त किया और 15 दिसंबर, 2023 तक सभी संकलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कार्यवाही के दायरे को रेखांकित करते हुए सीनियर एडवोकेट दवे ने स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के पीछे के कारण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मौत की सजा के मामलों में बंदियों का कोई मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किए जाने के बाद यह मुद्दा उठा।

उन्होंने जोड़ा,

"तो माई लॉर्ड को तब विभिन्न तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक ही दिन में सजा देने का प्रावधान है। प्रतिवादी पर समान शक्ति के कई फैसले हैं, जो यह नहीं कहते हैं कि इसका सहारा नहीं लिया जा सकता है।"

दवे ने प्रस्तुत किया कि यदि मृत्युदंड के मामलों में उसी दिन सजा की अनुमति दी जाती है तो सजा के चरण में हिरासत में लिए गए या दोषी द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या किसी भी शमन परिस्थितियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी।

उन्होंने जोर देकर कहा,

"मृत्युदंड के मामलों में एक ही दिन में सजा सुनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह न केवल आरोपी से, बल्कि जेल अधिकारियों से भी परिस्थितियों को कम करने की मांग कर सकती है, जिससे व्यक्ति के मानसिक ढांचे और शारीरिक अक्षमता को जान सके।"

इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता प्रोजेक्ट 39ए ने तर्क दिया कि एक ही दिन की सजा में समय अंतराल के मुद्दे के अलावा, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के अभिन्न घटक के रूप में शमन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने कहा कि वकील के अधिकार में किसी दोषी को मृत्युदंड की सजा देने से पहले शमन सहायता के अधिकार को शामिल करने की आवश्यकता है।

उन्होंने तर्क दिया-

"यदि शमन बचाव के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है तो वकील के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में उचित शमन सहायता भी शामिल होगी। केवल तभी निष्पक्ष सुनवाई का बीमा किया जाएगा। यहां तक कि वकील के अधिकार में भी संभवतः शमन पहलू को शामिल करना होगा। इसलिए हमने एक शमन मॉडल भी रखा है।"

गौरतलब है कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा था कि इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों में लगाया जा सकता है। बचन सिंह के बहुमत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि दोषियों को अलग सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिससे यह आग्रह किया जा सके कि मृत्युदंड का सहारा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। फैसले में विधि आयोग की इस टिप्पणी पर भी गौर किया गया कि अदालतों को "संबंधित पक्ष या पक्षकारों को सजा के सवाल पर असर डालने वाले विभिन्न कारकों से संबंधित साक्ष्य या सामग्री पेश करने का अवसर देना चाहिए।"

वर्तमान स्वत: संज्ञान याचिका मृत्युदंड के मामलों में अलग-अलग सुनवाई के संबंध में समान ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई। इसमें मनोज और अन्य बनाम मध्य राज्य के मामले को ध्यान में रखा गया, जहां इस तरह के ढांचे की अनुपस्थिति से संबंधित आशंकाओं को दर्ज किया गया और अलग सुनवाई के महत्व और अभियुक्तों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस मामले में यह सुझाव दिया गया कि सामाजिक परिवेश, उम्र, शैक्षिक स्तर, क्या दोषी ने जीवन में पहले आघात का सामना किया, पारिवारिक परिस्थितियां, दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सजा के बाद का आचरण, विचार के समय प्रासंगिक कारक है। इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या आरोपियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।

केस टाइटल: पुन: मृत्युदंड देते समय विचार की जाने वाली संभावित कम करने वाली परिस्थितियों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करना SMW(Crl) नंबर 1/2022 PIL-W