बीमा कंपनी केवल इस आधार पर कि चोरी की सूचना देरी से दी गई, दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, यदि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि य‌दि चोरी की वारदात की स्थिति में बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कि कंपनी को वारदात की सूचना विलंब से दी गई, हालांकि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी।

मामले में शिकायतकर्ता का बीमाकृत वाहन लूट लिया गया था। शिकायतकर्ता ने धारा 395 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया और संबंधित न्यायालय में चालान किया। हालांकि वाहन का पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस ने अन्ट्रेसबल (पता नहीं लगाया जा सका) रिपोर्ट दर्ज की।

इसके बाद, शिकायतकर्ता ने वाहन की चोरी के संबंध में बीमा कंपनी के समक्ष दावा दायर किया। हालांकि बीमा कंपनी उचित समय में दावे का निस्तारण करने में विफल रही, और इसलिए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, गुड़गांव के समक्ष शिकायत दर्ज की।

शिकायत के लंबित रहने के अवधि में बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया कि शिकायतकर्ता ने बीमा अनुबंध की शर्त संख्या एक का उल्लंघन किया।

शर्त इस प्रकार है-

"1. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कंपनी को तुरंत लिखित नोटिस दिया जाएगा। किसी भी दावे की स्थिति में नुकसान या क्षति और ऐसी सभी जानकारी और सहायता, जिसकी कंपनी को आवश्यकता होगी, बीमाधारक कंपनी को उपलब्ध कराएगा।"

जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी हालांकि बाद में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में मुद्दा यह था कि क्या बीमा कंपनी चोरी के कारण वाहन के नुकसान के मामले में वाहन मालिक को, केवल इस आधार पर कि वाहन चोरी के संबंध में कंपनी को ‌विलंब से सूचना दी गई, दावे को पूरी तरह अस्वीकार कर सकती है, जबकि वाहन मालिक ने बीमा कंपनी के साथ विधिवत बीमा कराया था।

इस संबंध में, पीठ ने कहा कि गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य, 2020 (11) एससीसी 612 में तीन जजों की पीठ के समक्ष यह मुद्दा विचार के लिए मौजूद था, जिसमें माना गया था- जब एक बीमाधारक ने वाहन चोरी के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की है और जब पुलिस ने जांच के बाद वाहन का पता नहीं चलने के बाद अंतिम रिपोर्ट दर्ज की है और जब सर्वेयर /बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त जांचकर्ताओं ने चोरी के दावे को वास्तविक पाया है, तो चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी बीमाधारक के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।

अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, यह ध्यान देने योग्य है कि बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं किया है कि यह वास्तविक नहीं था। इसे केवल विलंब के आधार पर खारिज किया गया है।"

केस शीर्षक: जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 154

केस नंबर | तारीख: CA 1069 of 2020| 11 फरवरी 2022

कोरम: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी

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