यदि कोई वाहन वैध रजिस्ट्रेशन के बिना उपयोग किया जाता है तो बीमा क्लेम खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वाहन वैध रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के बिना उपयोग/चालित किया जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम ( बीमा दावा) खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यह बीमा के अनुबंध के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होगा।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि जब कोई बीमा योग्य घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप देयता हो सकती है तो बीमा अनुबंध में निहित शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि चोरी की तिथि पर, वाहन को वैध पंजीकरण के बिना चलाया/उपयोग किया गया, तो यह मौलिक उल्लंघन है।

इस मामले में पॉलिसीधारक ने एक नई बुलेरो खरीदी थी जिसका अस्थायी पंजीकरण था। पंजीकरण समाप्त होने के बाद, उन्होंने अपने शहर के बाहर यात्रा की। बुलेरो गेस्ट हाउस परिसर के बाहर खड़ी थी जहां से चोरी हो गई। उन्होंने बीमा का दावा किया लेकिन इस आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया कि वाहन का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो गया है।

इसके बाद, उन्होंने जिला फोरम से संपर्क किया और बीमाकर्ता को वाहन के लिए ₹1,40,000/- के किराए की राशि के साथ बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की और मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के हर्जाने के लिए राहत का भी दावा किया। उक्त शिकायत खारिज हो गई, जिसके खिलाफ उन्होंने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया।

अपील की अनुमति देते हुए, राज्य आयोग ने पाया कि बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी से स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति के तकनीकी, मामूली और तुच्छ आधार पर बीमाधारक के वास्तविक दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता और इस प्रकार वाहन के नुकसान के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष बीमाकर्ता द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया और इस प्रकार उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के नरिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2014) 9 SCC 324 और नवीन कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एनसीडीआरसी के फैसले पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि विचाराधीन वाहन का कोई पंजीकरण नहीं था, इसलिए यह पॉलिसी का एक मौलिक उल्लंघन है, जिसके तहत बीमाकर्ता को इसके तहत दावों को अस्वीकार करने का अधिकार है।

शिकायतकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया कि नरिंदर सिंह (सुप्रा) में निर्णय दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त वाहन के मुआवजे के दावे से संबंधित था, न कि वाहन की चोरी के कारण, और इस प्रकार वो वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा कि, नरिंदर सिंह में, यह माना गया था कि बिना किसी पंजीकरण के सार्वजनिक सड़क पर वाहन का उपयोग करना न केवल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत दंडनीय अपराध है, बल्कि पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन भी है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि नवीन कुमार (सुप्रा) में, एनसीडीआरसी ने निम्नानुसार आयोजित किया था:

(i) यदि बिना वैध पंजीकरण वाला वाहन किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर इस्तेमाल किया गया है या चलाया गया है जो बीमा के अनुबंध के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होगा, भले ही उस समय वाहन नहीं चलाया जा रहा हो जिस समय यह चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है।

ii) यदि वैध पंजीकरण के बिना वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, तो यह पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होगा, भले ही वाहन के मालिक ने अस्थायी पंजीकरण की समाप्ति से पहले अधिनियम की धारा.41 के अनुसार पंजीकरण जारी करने के लिए आवेदन किया हो, लेकिन नियमित पंजीकरण जारी नहीं किया गया है।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के आदेश को रद्द किया जा सकता है।

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा:

13. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के वाहन का अस्थायी पंजीकरण 28-07-2011 को समाप्त हो गया था। वाहन को न केवल चलाया गया, बल्कि दूसरे शहर में भी ले जाया गया, जहां उसे प्रतिवादी के परिसर के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी रात भर रखा गया था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रतिवादी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था या वह पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय में, नरिंदर सिंह (सुप्रा) का अनुपात लागू होता है। नरिंदर सिंह (सुप्रा) एक दुर्घटना के संदर्भ में था, ये महत्वहीन है। इसके बावजूद प्रतिवादी अपना वाहन जोधपुर ले गया, जहां चोरी हुई। इसका कोई मतलब नहीं है कि कार चोरी होने के समय सड़क पर नहीं चल रही थी; सामग्री तथ्य यह है कि अस्थायी पंजीकरण की समाप्ति के बाद, स्वीकार किया गया है कि इसे उस स्थान पर ले जाया गया था जहां से इसे चुराया गया। लेकिन इसकी चोरी हो गई, वरना प्रतिवादी वाहन को वापस ले जाता।

13....इस न्यायालय की कानून की राय महत्वपूर्ण है, कि जब एक बीमा योग्य घटना जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से देयता होती है, बीमा के अनुबंध में निहित शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए, चोरी की तिथि पर, वाहन को वैध पंजीकरण के बिना चलाया/उपयोग किया गया था, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1986 की धारा 39 और 192 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसका परिणाम पॉलिसी के नियमों और शर्तों में से प्रत्येक के मौलिक उल्लंघन में होता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नरिंदर सिंह (सुप्रा) में आयोजित किया गया था, जो बीमाकर्ता को पॉलिसी को अस्वीकार करने का अधिकार देता है।

केस और उद्धरण : यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुशील कुमार गोदारा LL 2021 SC 522

मामला संख्या। और तारीख: 2021 का सीए 5887 | 30 सितंबर 2021

पीठ: जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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