'आप यह नहीं कह सकते कि जब आप पत्नी बनती हैं तो आप समानता का अधिकार खो देती हैं': इंदिरा जयसिंह ने मैरिटल रेप पर दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले पर कहा

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में एक बातचीत में मैरिटल रेप पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले अपनी राय व्यक्त की। ऑनलाइन शो 'बिहाइंड द बार' में हुई चर्चा में उन्होंने न्यायपालिका के महिलाओं के मसले पर संवेदनशील होने पर भी अपनी बात रखी।

जयसिंह ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट का मैरिटल रेप पर बंटा हुआ फैसला 'बेहद गलत और बहुत ही समस्याग्रस्त है कि कोई भी जज किसी महिला को पति की संपत्ति के रूप में समझने के मामले में फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

जयसिंह ने कहा, "दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में यही कहूंगी कि यह जजमेंट नहीं है, यह एक नॉन जजमेंट है।

उन्होंने कहा जब दो जजों के विचार भिन्न होते हैं तो कोई निर्णय नहीं होता है। इसे तीन-जजों की पीठ के पास भेजना चाहिए और फिर आप कह सकते हैं कि यह मेजॉरिटी की राय है और यह माइनॉरिटी की राय है।

उन्होंने कहा कि फिर भी, यह तथ्य कि जजों में से एक ने संशोधन को बरकरार रखा, दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाएं दूसरों की तुलना में किसी ऊंचे अधिकार का दावा नहीं कर रही हैं। जज की ओर से यह समझने में विफलता है कि उपनिवेशवाद से विराम, सामान्य कानून से विराम है और वह सामान्य कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, यह बेहद गलत और बहुत ही समस्याग्रस्त है कि कोई भी जज एक महिला को पति की संपत्ति समझने के साथ एक मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है। वास्तव में, सामान्य कानून में एक महिला अपने व्यक्तित्व, अपने कानूनी व्यक्तित्व को खो देती है, उसे एक व्यक्ति नहीं माना जाता है, उसकी पहचान उसके पति के साथ कवर के सिद्धांत के तहत विलीन हो जाती है।

उन्होंने कहा, यह संविधान पर खरा कैसे उतरता है जो हम में से प्रत्येक को समानता के अधिकार वाले नागरिकों के रूप में मान्यता देता है? आप यह नहीं कह सकते कि पत्नी बनने पर आप समानता का अधिकार खो देते हैं... सिर्फ इसलिए कि एक निर्णय लिखा गया है, इसे उलटना होगा। अन्यथा, मैं कहूंगी कि यह एक नॉन-जजमेंट है। लेकिन लिखा गया है, यह ब्लैक एंड व्हाइट में है... मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट इसे उलट देगा।

क्या न्यायपालिका आज अधिक संवेदनशील है? जयसिंह ने कहा, व्यापक स्तर पर ऐसा बयान देना संभव नहीं है। तथ्य यह है कि महिला आंदोलन और देश में प्रगतिशील जूरी सदस्यों का न्यायपालिका पर एक प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने कहा, महिला वकीलों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और CEDAW का जिक्र करना शुरू कर दिया और यह एक ऐसा विचार है, जो धीरे-धीरे एक ऐसी संस्था में रिस रहा है, जो अन्यथा पुरुष प्रधान है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।

मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी कानूनी पेशे से या न्यायपालिका से द्वेषवाद और कुप्रथा से छुटकारा पाने के करीब हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह छोटी बूंदें हैं, जो अदालत के निर्णयों से निकलती हैं जब हम कह सकते हैं कि न्यायिक जांच की उम्मीद है।