एक जज के लिए सभी दबावों और बाधाओं को झेलना और सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से खड़े होना महत्वपूर्ण गुण हैः जस्टिस एनवी रमना

जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि एक जज के लिए सभी दबावों और बाधाओं को झेलना और सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से खड़े होना महत्वपूर्ण गुण है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और भारत के आगामी चीफ जस्टिस, ज‌स्ट‌िस एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ज‌स्टिस एआर लक्ष्मणन की स्मृति में आयोजित ऑनलाइन शोक समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि ऐसे असंख्य गुण हैं, जिन्हें एक व्यक्ति को जीने की आवश्यकता है, जैसे विनम्रता, धैर्य, दया, ठोस कार्य नैतिकता और लगातार सीखने और सुधार करने का उत्साह। जस्ट‌िस रमना ने कहा कि एक जज को सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए और निर्णयों में निडर होना चाहिए।

उन्होंने एक संत को उद्धृत करते हुए कहा, "लोग सफलता के कारण राम की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उस उदारता कि ‌लिए करते हैं, जो कि उनके जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उनका मूल्य बनी रही है। यही वह मूल्य है, जो किसी के जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है। सवाल यह नहीं है कि यह कितना है। आपके पास क्या है, आपने क्या किया, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ, आपने खुद को कैसे संचालित किया? यह वही है जो आपके होने की गुणवत्ता निर्धारित करता है।"

यह देखते हुए कि "न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसमें लोगों का विश्वास है", जस्टिस रमना ने कहा कि "विश्वास और स्वीकार्यता मांग कर नहीं पाई जा सकती है, उन्हें अर्जित करना होगा।"

जस्टिस रमना ने कहा, "हमारे मूल्य अंततः हमारे सबसे बड़े धन हैं, और हमें कभी भी इन्हें नहीं भूलना चाहिए।"

जस्ट‌िस रमना ने जस्टिस लक्ष्मणन के शब्दों को याद करते हुए कहा, "हम जजों को याद रखना चाहिए और उन्हें संजोना चाहिए। हम, न्यायिक पदानुक्रम के सदस्यों को बार और बेंच द्वारा उच्च दक्षता, पूर्ण अखंडता और निर्भय स्वतंत्रता की अखंड परंपरा स्थापित करने के समर्पित सामूहिक प्रयास की विरासत मिली है।"

जस्टिस रमना ने "उनके शब्दों से प्रेरणा लेने" का आग्रह करते हुए, दबाव डाला कि बेंच के सभी सदस्य "एक जीवंत और स्वतंत्र न्यायपालिका बनाने का प्रयास करें" जो "वर्तमान समय में आवश्यक है।"

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में प्रमुख विपक्षी दल तेलुगुदेसम पार्टी के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

शिकायत की एक विशिष्ट विशेषता - जिसका विवरण मीडिया में मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय केल्लम द्वारा दिया गया था - यह था कि उन्होंने ज‌स्टिस एनवी रमना पर हाईकोर्ट के न्याय प्रशासन को प्रभावित करने का आरोप लगाया था।

आरोप लगाया गया था कि ज‌स्टिस रमना उन मामलों में कुछ न्यायाधीशों के रोस्टर सहित हाईकोर्ट की बैठकों को प्रभावित कर रहे हैं, जो टीडीपी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐसे कई मामलों को का जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश दिए, जैसे कि टीडीपी-शासन के दौरान बड़े भूमि सौदों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच ओर पूंजी बिल आदि।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी ने हाल ही में भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप में कुछ प्रमुख हस्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर कार्यवाही भी रुकी रही। हाईकोर्ट ने कैबिनेट उपसमिति की रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जो पिछली सरकार के विभिन्न सौदों और नीतियों की जांच के लिए जगन-सरकार द्वारा गठित की गई थी।

जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया था, "चूंकि नई सरकार ने 2014-2019 के बीच श्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यों की जांच शुरू की, अब यह स्पष्ट है कि जस्टिस एनवी रमना ने जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी के माध्यम से राज्य के न्याय प्रशासन को प्रभावित करना शुरू किया है।"

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के हितों से जुड़े मामले कुछ न्यायाधीशों - जस्टिस एवी शेषा साई, जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति, जस्टिस डीवी एसएस सोमयाजुलु, जस्टिस डी रमेश के समक्ष पेश किया गया था।

उन्होंने कहा कि जस्टिस रमण की टीडीपी के साथ निकटता जगजाहिर हैं और उन्होंने पूर्व में टीडीपी की सरकार के साथ कानूनी सलाहकार और अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। उल्लेखनीय है कि जगन पर खुद 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए 11 मामले और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा 7 मामले दर्ज किए गए हैं।

जस्टिस रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वे सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कदम उठाएं।

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