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"हम किसी को शारीरिक रूप से सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं " : सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के परिपत्र के खिलाफ याचिका पर कहा

LiveLaw News Network
18 Feb 2021 9:38 AM GMT
हम किसी को शारीरिक रूप से सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं  : सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के परिपत्र के खिलाफ याचिका पर कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए दी जिसमें COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप अदालत के प्रतिबंधित कामकाज के दौरान किसी मामले की अंतिम सुनवाई से पहले दोनों पक्षों की सहमति के उच्च न्यायालय के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

अब्दुल्ला 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई वैवाहिक अपील की अंतिम सुनवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा उनसे अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के खिलाफ तलाक की डिक्री देने से इनकार किया गया है।

2018 में, अब्दुल्ला ने अपील में एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह फिर से शादी करना चाहते हैं और इस आधार पर तलाक की मांग करते हैं कि उनका विवाह असाध्य रूप से टूट गया था।

आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुनवाई की, जिन्होंने कहा कि भरण- पोषण के लिए संबंधित कार्यवाही के लिए पारिवारिक न्यायालय में शारीरिक रूप से पेश होने के बावजूद दूसरे पक्ष ने अंतिम सुनवाई के लिए सहमति नहीं दी है।

इस पर,सीजेआई ने पूछा कि क्या अदालत किसी को शारीरिक रूप से सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए बाध्य कर सकती है।

"हम किसी को शारीरिक रूप से सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं?" सीजेआई ने सिब्बल से पूछा।

"यदि वह किसी अन्य अदालत में शारीरिक रूप से पेश हो रही है, तो वह सहमति से इनकार नहीं कर सकती है, " सिब्बल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी हाईकोर्ट परिपत्र के चलते गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रही है।

सिब्बल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के बीच वैवाहिक संबंधों को खत्म हुए 13 साल हो चुके हैं और उनके मुव्वकिल अब 50 साल से अधिक के हैं।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने कहा कि वह दो सप्ताह के बाद इस मामले पर विचार करेगी।इस मामले पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

26 अप्रैल, 2020 को, "दोनों पक्षों की सहमति से कुछ मामलों की सूची" के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था। अब्दुल्ला ने इस आधार पर चुनौती दी कि परिपत्र ने दुरुपयोग की गुंजाइश बनाए रखी है और इसलिए इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने वैवाहिक अपील में वर्चुअल कार्यवाही के माध्यम से अंतिम सुनवाई के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था, जो अब्दुल्ला द्वारा 2016 में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें तलाक के डिक्री के अनुदान की मांग को खारिज कर दिया था।

इस मामले को फरवरी 2017 में अंतिम सुनवाई के लिए दाखिल किया गया था, और इससे पहले 2020 में, अब्दुल्ला ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दिया था। हालांकि, 16 जुलाई, 2020 को, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि उत्तरदाता द्वारा सहमति पत्र नहीं दिया गया था।

न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अब्दुल्ला की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि लंबित अपील की जल्द सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से इनकार करना इस अदालत द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26.04.2020 में हस्तक्षेप करने के लिए शायद ही आधार हो सकता है। "

नतीजतन, यह कहते हुए कि मामले में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और ये मेरिट रहित है, कोर्ट ने इसे खारिज करने का फैसला किया।

पायल अब्दुल्ला के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि चूंकि इस मामले में भारी भरकम रिकॉर्ड है, इसलिए वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है।

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक संशोधित परिपत्र जारी किया, जिसमें शारीरिक रूप से और वर्चुअल तरीके से सुनवाई, दोनों के साथ हाईब्रिड कार्य करना शुरू किया गया।

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