न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिट-एंड-रन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरोपी के रूप में शामिल करते हुए हिट-एंड-रन मामले को पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता (मृतक की पत्नी) की ओर से वकील राजा चौधरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने फगवाड़ा की अदालत में लंबित मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित रिट याचिका ट्रांसफर करने का अनुरोध करें, क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने पंजाब में निष्पक्ष सुनवाई के अभाव की आशंका जताई, क्योंकि आरोपी वहां न्यायिक सेवा में कार्यरत है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, जब याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हिट-एंड-रन की घटना के कारण हुई। आरोपी पंजाब के होशियारपुर में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट है और मामला फगवाड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप तय होने के चरण में लंबित है।

एक विशिष्ट प्रश्न पर यह बताया गया कि मामले को Delhi-NCR की कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है।

वकील की बात सुनकर जस्टिस कांत ने पूछा,

"हिट एंड रन...आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट कहां है?"

जज ने आगे पूछा कि मामला चंडीगढ़ क्यों ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और पूछा कि मजिस्ट्रेट कौन है।

शुरुआत में जस्टिस कांत ने चौधरी से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपनी प्रार्थना के प्रति गंभीर है।

वकील ने जवाब दिया,

"चूंकि मुझे मजिस्ट्रेट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि वकील जैसा है...यही एकमात्र आशंका है...वह सिरसा से हैं...परिवार के कुछ सदस्य चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं..."।

उनकी बात सुनते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

"हम मामले को भारत में जहां चाहें ट्रांसफर कर देंगे... कोई कठिनाई नहीं... [लेकिन] अन्य चश्मदीद गवाह, जैसे मृतक की बहन, क्या वे दिल्ली आ पाएंगे?"

चौधरी ने उत्तर दिया,

"वे आ पाएंगे।"

तदनुसार, न्यायालय ने मामले को ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।

यह याचिका AoR राजेश सिंह चौहान के माध्यम से दायर की गई।

Case Title: AASHIMA Versus THE STATE OF PUNJAB AND ANR., Diary No. 54082-2025