'मुकदमा वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी नहीं मिली': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर) को पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ पेंडिंग आर्म्स एक्ट केस रद्द करने से मना कर दिया।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार, MPs/MLAs से जुड़े केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से ज़रूरी पहले की इजाज़त राज्य ने नहीं मांगी थी या ली नहीं थी।

मुख्य कानूनी मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के 6 अगस्त, 2014 के एक सरकारी आदेश (GO) से पैदा हुआ, जिसमें अपील करने वाले के खिलाफ तीन आर्म्स एक्ट केस "पब्लिक इंटरेस्ट के साथ-साथ न्याय के इंटरेस्ट में" वापस लेने का फैसला किया गया। गवर्नर ने वापसी की एप्लीकेशन फाइल करने की इजाज़त दी।

हालांकि, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 8 अक्टूबर, 2021 के एक ऑर्डर में मिसिंग लिंक पर ध्यान दिया, और कहा,

"राज्य ने अश्विनी कुमार उपाध्याय (ऊपर) के अनुसार हाईकोर्ट से परमिशन नहीं मांगी थी, इसलिए वापस लेने की परमिशन नहीं दी जा सकती थी।"

ट्रायल कोर्ट ने राज्य को यह परमिशन लेने के लिए 30 दिन का समय दिया, जो उसने कभी नहीं लिया। इसके बाद अपील करने वाले ने Cr.P.C. की धारा 482 के तहत कार्रवाई रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया, जिससे यह मौजूदा अपील हुई। जस्टिस करोल के लिखे फैसले में कहा गया कि चूंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय मामले में तय ज़रूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें कहा गया कि "किसी मौजूदा या पूर्व MP/MLA के खिलाफ कोई भी मुकदमा हाईकोर्ट की इजाज़त के बिना वापस नहीं लिया जाएगा", इसलिए कोर्ट ने विवादित नतीजों में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही केरल राज्य बनाम के. अजित मामले में बताए गए सिद्धांतों पर भी ज़ोर दिया, जिसके तहत पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को एक स्वतंत्र राय बनानी होती है और कोर्ट को यह पक्का करने के लिए "सुपरवाइज़री" न्यायिक काम करना होता है कि मुकदमा वापस लेना "गैर-कानूनी कारणों या मकसदों" से न हो।

कोर्ट ने कहा,

“बेशक यह ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है, जब प्रॉसिक्यूशन से हटने के लिए रेगुलर तौर पर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी जाती है। हालांकि, हमारा मानना ​​है कि ऊपर बताई गई ड्यूटी, यानी ज्यूडिशियल माइंड के एप्लीकेशन, हाईकोर्ट पर भी पूरी तरह लागू होती है, जब MPs या MLA से जुड़े मामलों में परमिशन के लिए एप्लीकेशन पर विचार किया जाता है, जो सिर्फ ऊपर बताए गए कानून के तहत ही उसके सामने फाइल किए जा सकते हैं। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, जिसका यह ड्यूटी है कि वह केस पर 'काफी सोच-समझकर' कोर्ट की मदद करे, अपनी एप्लीकेशन में और न्याय के हित में उसे वे सभी कारण बताने चाहिए जो इस एप्लीकेशन को कोर्ट के सामने लाने के उनके पीछे थे।”

इसके बाद अपील खारिज कर दी गई और प्रॉसिक्यूशन को हाईकोर्ट के सामने केस वापस लेने के लिए एप्लीकेशन देने की इजाज़त दी गई।

कोर्ट ने कहा,

“अश्विनी कुमार उपाध्याय (ऊपर) के मामले को देखते हुए यह एप्लीकेशन जिसमें पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा मुकदमा वापस लेने के कारण बताए गए, और केस के रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट के सामने होने चाहिए, जो अपनी न्यायिक समझ का इस्तेमाल करेगा और ऐसी इजाज़त देने या न देने के बारे में एक तर्कपूर्ण आदेश देगा।”

Cause Title: BAL KUMAR PATEL @ RAJ KUMAR Versus STATE OF U.P (and connected cases)