Hate Speech | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, टीएन और नागालैंड को जारी किया नोटिस, कहा- पता लगाएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए

सुप्रीम कोर्ट ने घृणा फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों को यह निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या उन्होंने तहसीन पूनावाला मामले में 2018 के फैसले के संदर्भ में हेस स्पीच और हिंसा फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

न्यायालय ने इन राज्यों को तब नोटिस जारी किया जब केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने तहसीन पूनावाला फैसले के अनुपालन के संबंध में संघ के पत्र का जवाब नहीं दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि न्यायालय के पहले के निर्देश के अनुसार, संघ ने राज्यों से जानकारी एकत्र करते हुए स्टेटस रिपोर्ट दायर की। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2018 के फैसले के संदर्भ में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

एएसजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों ने संघ के पत्र का जवाब नहीं दिया, इसलिए उनके अनुपालन के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।

इस समय पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी वकील ने मौखिक रूप से पीठ को बताया कि पश्चिम बंगाल ने फैसले का अनुपालन किया है। इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने अन्य चार राज्यों के अधिसूचित सरकारी वकीलों को नोटिस जारी करने का फैसला किया। इस संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा आज से चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों का विवरण और ब्योरा दिया जाना चाहिए।

इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी।

केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों ने सूचित किया कि उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, वे हैं: आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक , केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह उल्लंघन के व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपटेगी और उसका ध्यान घृणा अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक मशीनरी बनाने पर होगा।

तहसीन पूनावाला मामले में निर्देश

तहसीन पूनावाला मामले में न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में सीनियर पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी। ऐसे नोडल अधिकारी को भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के लिए जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता दी जाएगी। वे विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिससे उन लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हासिल की जा सके, जो ऐसे अपराध करने की संभावना रखते हैं, या जो हेट स्पीच, उत्तेजक बयान और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं।

नामित नोडल अधिकारी, जिले के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों के साथ-साथ जिले में स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ नियमित बैठकें (महीने में कम से कम एक बार) आयोजित करेगा, जिससे सतर्कता, भीड़ हिंसा या हिंसा की प्रवृत्ति के अस्तित्व की पहचान की जा सके। जिले में लिंचिंग और ऐसी प्रवृत्तियों को उकसाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों या किसी अन्य माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। नोडल अधिकारी ऐसी घटनाओं में लक्षित किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ शत्रुतापूर्ण माहौल को खत्म करने का भी प्रयास करेगा।

नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर लिंचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए किसी भी अंतर-जिला समन्वय मुद्दे को डीजीपी के ध्यान में लाएंगे।

केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 943/2021 और जुड़े मामले

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