हेट स्पीच | 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 'तहसीन पूनावाला' फैसले के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किए: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 28 राज्यों ने 'तहसीन पूनावाला' दिशानिर्देशों के निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किए, जिसमें कोर्ट ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण को रोकने/रोकने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह में केंद्र द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई है।

केंद्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों ने सूचित किया कि उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, वे हैं: आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक , केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।

25 अगस्त को घृणा अपराधों पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला-स्तरीय नोडल अधिकारियों की स्थापना की आवश्यकता वाले 2018 दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था,

".. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि गृह मंत्रालय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार से पता लगाएगा और जानकारी प्राप्त करेगा। आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। यदि कोई राज्य सरकार जानकारी/विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो उक्त तथ्य बताया जाएगा।"

17.07.2021 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि संसद लिंचिंग के खिलाफ विशेष कानून बना सकती है, जिसमें कहा गया कि "कानून का डर और कानून के आदेश के प्रति सम्मान सभ्य समाज की नींव है"। इसके साथ ही कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए कई निर्देश भी जारी किए, जिसमें देश के हर जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है।

खंडपीठ ने कहा,

"राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगी। ऐसे नोडल अधिकारी को घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारियों में से एक द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिससे उन लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हासिल की जा सके, जो ऐसे अपराध करने की संभावना रखते हैं या जो हेट स्पीच, उत्तेजक बयान और फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं। यह तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ में 2018 का फैसला है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने अभी हाल ही में हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक झड़पों के फैलने के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के लिए कई समूहों द्वारा किए गए आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका भी शामिल है।

इस साल अगस्त में पहले एक अवसर पर हेट स्पीच की समस्या का अदालत के बाहर स्थायी समाधान खोजने के लिए हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर देने के बाद अदालत ने अपनी खुद की योजना का सुझाव दिया: जिला पुलिस द्वारा गठित समिति प्रमुख जो हेट स्पीच की शिकायतों की सामग्री और सत्यता दोनों का आकलन करेगा और जांच अधिकारी या क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन के प्रमुख को उचित निर्देश जारी करेगा। यह समिति निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर बैठक करेगी, जब उन्हें हेट स्पीच के किसी भी उदाहरण से अवगत कराया जाएगा और पीठ द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सभी चल रहे मामलों में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी।

इस बीच अदालत ने पीड़ित याचिकाकर्ताओं को 2018 तहसीन पूनावाला फैसले के संदर्भ में नियुक्त नोडल पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की भी अनुमति दी, जिसमें उसने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

केस टाइटल: शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 940 2022 में अंतर्वर्ती आवेदन नंबर 149401/2023