Gir Somnath Demolitions : सुप्रीम कोर्ट ने 1-3 फरवरी के बीच उर्स आयोजित करने की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई

गिर सोमनाथ विध्वंस से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह पर उर्स आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जो 1-3 फरवरी के बीच वहां स्थित बताई गई। इस अर्जी पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने 17 सितंबर, 2024 के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, जब न्यायालय ने संकेत दिया कि वह मामले को स्थगित कर रहा है तो आवेदक के वकील ने आग्रह किया कि अर्जी पर पहले की तारीख पर सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि उर्स 1-3 फरवरी के बीच आयोजित किया जाना है और यह अत्यधिक धार्मिक महत्व का मामला है। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (गुजरात के लिए) ने कहा कि उन्हें आवेदक के स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। अब विषय स्थल पर कोई दरगाह नहीं है। एसजी ने आगे बताया कि न्यायालय के पिछले आदेशों के अनुसार, भूमि सरकार के कब्जे में थी।

अंततः 31 जनवरी के लिए आवेदन को सूचीबद्ध करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से एसजी से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा।

31 जनवरी को सूचीबद्ध किए गए आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता/हाजी मंगरोलिशा ने कहा कि उर्स हर साल आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दरगाह आते हैं। पिछले कई वर्षों से अधिकारियों ने उर्स के लिए अनुमति दी है। इस वर्ष भी याचिकाकर्ता (अपने मुजावर के माध्यम से) ने पुलिस की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हालांकि, जिला कलेक्टर ने धारा 163 BNS के तहत अधिसूचना पारित की है, जिसमें दरगाह के परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई।

आवेदन में आगे उल्लेख किया गया कि जिला कलेक्टर के आदेश ने प्रशासकों को नियमित धार्मिक गतिविधियों जैसे कि परिसर में रोशनी करना, अगरबत्ती लगाना आदि करने से रोक दिया, जो दरगाह के "अवैध विध्वंस" से पहले हर दिन किए जाते थे। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि दरगाह में ऐतिहासिक शिलालेख, सोने के आभूषण, कच्चे माल (तेल के डिब्बे, बाजरे के टीले, आदि) और ऐतिहासिक, धार्मिक और भावनात्मक महत्व की अन्य सामग्रियां थीं, जिन्हें विध्वंस प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया/नष्ट कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा,

इस प्रकार, दरगाह को ध्वस्त करने में प्रतिवादियों का कार्य "न केवल नैतिक, धार्मिक और सामाजिक हमला" था, बल्कि याचिकाकर्ता दरगाह के नाम पर दान की गई धनराशि का "वित्तीय शोषण" भी हुआ।

आवेदन एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्योली के माध्यम से दायर किया गया।

केस टाइटल: सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात बनाम राजेश मांझू, गुजरात राज्य और अन्य, डायरी नंबर 45534-2024 (और संबंधित मामले)