मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऑडियो टेप पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य में जातीय हिंसा में कथित तौर पर दोषी ठहराने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है। सरकार ने कहा कि इसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष दाखिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

खंडपीठ कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर बीरेन सिंह की आवाज वाले कुछ लीक हुए ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।

फरवरी में कोर्ट ने टेप पर केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने खंडपीठ को बताया था कि निजी फोरेंसिक लैब ट्रुथ लैब्स ने टेप को प्रामाणिक होने का प्रमाण पत्र दिया है।

बता दें कि फरवरी में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के करीब दो साल बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। राष्ट्रपति शासन की घोषणा से कुछ दिन पहले ही सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था।

केस टाइटल: कुकी मानवाधिकार संगठन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 702/2024