'विदेशी वकीलों की एंट्री' नियमों का 'राष्ट्रीय हित' में स्वागत किया जाना चाहिए, यह भारत में वकालत करने वाले वकीलों को प्रभावित नहीं करेगा: बीसीआई

विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को पारस्परिक आधार पर भारत में विदेशी कानून की प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के अपने हालिया फैसले के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ 'गलतफहमियों' और 'गलत सूचनाओं' को दूर करने के प्रयास में कुछ स्पष्टीकरण देते हुए प्रेस रिलीज जारी की।'

बीसीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि विदेशी वकीलों को भारत में एंट्री करने की अनुमति देने वाले नियम बहुत ही सीमित दायरे में काम करेंगे और यह निर्णय भारत में वकालत करने वाले वकीलों को प्रभावित नहीं करने वाला है।

प्रेस रिलीज में कहा गया कि बीसीआई बनाम एके बालाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि के खिलाफ नियम बनाए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बीसीआई को इस संबंध में नियम बनाने की स्वतंत्रता दी है।

गौरतलब है कि यह स्पष्ट करते हुए कि वह देश में वकीलों के हित और कल्याण की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बीसीआई ने पूरी वकील बिरादरी से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय हित में इन नियमों का स्वागत करें।

यह याद किया जा सकता है कि 13 मार्च को बीसीआई ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, 2022 को अधिसूचित किया, जिससे विदेशी वकीलों और फर्मों के लिए भारत में कानून प्रैक्टिस के द्वार खुल गए।

हालांकि, यह देखते हुए कि गजट अधिसूचना के संबंध में कुछ गलतियां प्रचलन में हैं, बीसीआई ने निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया:-

- विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को अपने मुवक्किलों को केवल विदेशी कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में सलाह देने की अनुमति होगी।

- वे केवल अपने विदेशी क्लाइंट के लिए ऐसे कानूनों के बारे में परामर्शी कार्य करेंगे।

- विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को केवल गैर-मुकदमेबाजी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

- विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल, बोर्ड, किसी भी वैधानिक या नियामक ट्रिब्यूनल या कानूनी रूप से शपथ पर साक्ष्य लेने और/या अदालत के ट्रेपिंग के लिए अधिकृत किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- विदेशी वकीलों की एंट्री केवल पारस्परिक आधार पर होगा यानी केवल उन्हीं देशों के वकीलों को भारत में अनुमति दी जाएगी, जहां भारतीय वकीलों को भी वकालत करने की अनुमति है।

- विदेशी वकीलों को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में अपने मुवक्किलों के लिए उपस्थित होने की अनुमति होगी।

- किसी भी गैर-वकील या किसी बीपीओ/आदि किसी भी एजेंट को भारत आने और किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस शुरू करने की अनुमति देने के लिए नियमों का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और/या किसी भी व्यापार शैली के तहत यदि सार में यह कानून के प्रैक्टिस के बराबर है, जैसा कि ए.के.बालाजी और अन्य में आयोजित किया गया। इसके अलावा, पारस्परिकता नियम का सार है, जिसे ध्यान में रखा जा सकता है।

बीसीआई ने यह भी दावा किया कि नियम भारत को इस तरह की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कार्यवाही के लिए स्थान के रूप में तरजीह देने में सक्षम बनाएंगे। इस प्रकार, भारत को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर बनने में मदद मिलेगी।

प्रेस रिलीज में कहा गया,

"अनुभव और तथ्य बताते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के मामले में इंटरनेशनल कंपनियां और विदेशी वाणिज्यिक ए संस्थाएं भारत को आर्बिट्रेशन की कार्यवाही के स्थान के रूप में पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें सलाह देने के लिए अपने ही देशों से वकीलों और लॉ फर्मों लाने की अनुमति नहीं है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में इस प्रकार, उन्हें लंदन, सिंगापुर, पेरिस आदि को आर्बिट्रेशन कार्यवाही के स्थान के रूप में पसंद करने के लिए मजबूर करना है। बीसीआई के नियम अब भारत को ऐसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कार्यवाही के लिए स्थान के रूप में प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार, भारत को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का केंद्र बनने में मदद करेंगे।"