मौजूदा संविधान को संशोधन की आड़ में खंडित नहीं किया जा सकता: जस्टिस पीवी संजय कुमार

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार ने हाल ही में कैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे जस्टिस एचआर खन्ना स्मारक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'मूल संरचना की रूपरेखा' पर बात की।

अपने संबोधन में उन्होंने संविधान संशोधनों के सार को विस्तार से बताया और बताया कि कैसे प्रसिद्ध विद्वान और जज जस्टिस एचआर खन्ना संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करने के महत्व को देखते हैं।

जस्टिस कुमार ने कहा कि जर्मनी, बोस्निया, हर्जेगोविना, अफगानिस्तान, तुर्की और ब्राजील जैसे कई देश अपने संविधानों में संवैधानिक संशोधनों पर 'अनंत काल खंड' के माध्यम से सीमाएं लगाते हैं।

इसके बाद जज ने भारत जैसे उन देशों की दुविधा को संबोधित किया जहां कोई स्पष्ट 'अनंत काल खंड' मौजूद नहीं है। संविधान बदले में संवैधानिक संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य के ऐतिहासिक मामले का उल्लेख करते हुए जस्टिस कुमार ने 'संशोधन' शब्द की व्याख्या पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब संसद संविधान में संशोधन करती है तो इसका मतलब मौजूदा संविधान में बदलाव करना होता है, नया संविधान बनाना नहीं। संशोधन के बाद भी संविधान के मूल सिद्धांत और संरचना अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"संविधान में संशोधन वाक्यांश का अर्थ यह लगाया गया कि संशोधित मूल संविधान अभी भी कायम रहेगा और संशोधन की शक्ति नया संविधान लाने का स्रोत नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान की मूल मौलिक संरचना को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता।"

उन्होंने संकेत दिया कि संविधान में किसी भी 'अनंत काल खंड' की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के स्व-निर्मित 'अनंत काल खंडों' की बाद में आलोचना हुई।

हालांकि, जस्टिस कुमार ने बताया कि स्व-निर्मित 'अनंत काल खंडों' को लागू करने की ऐसी शक्ति संविधान के भीतर पाई जा सकती है। उन्होंने विश्लेषण किया कि संविधान इसमें बदलाव करने की शक्ति देता है, लेकिन नया संविधान बनाने की नहीं। 'संशोधन' शब्द का अर्थ बदलना है, प्रतिस्थापित करना नहीं। जब न्यायालय इस संशोधन शक्ति को सीमित करते हैं तो वे लोगों की संप्रभुता की रक्षा कर रहे होते हैं और यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि संविधान द्वारा गठित समूह अपनी भूमिका का अतिक्रमण न करें।

उन्होंने आगे कहा,

"इसका उत्तर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति में निहित है, अर्थात मौजूदा संविधान में संशोधन करने की शक्ति। प्रयुक्त शब्द के अर्थ पर जोर दिया जा रहा है- 'संशोधन' जिसका तात्पर्य परिवर्तन करना है, लेकिन इसमें पूरी तरह से नया संविधान बनाने का अधिकार शामिल नहीं होगा। इसलिए जब न्यायालय पूरी तरह से नया संविधान स्थापित करने के लिए संशोधन की नई शक्ति पर अंकुश लगाते हैं तो वे वास्तव में लोगों की संप्रभुता की रक्षा करते हैं और संविधान द्वारा बनाए गए निकायों को उनके अधिकार का अतिक्रमण करने से रोककर संविधान की रक्षा करते हैं।"

आगे बढ़ते हुए वह बोले,

"न्यायालय अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मौलिक सिद्धांतों की रक्षा कर रहा है, जो संविधान की पच्चीकारी बनाते हैं।"

'संशोधन' और 'विघटन' के बीच अंतर

जस्टिस कुमार ने स्पष्ट किया कि संविधान केवल उस संशोधन की अनुमति देता है, जो संवैधानिक भावना के भीतर हो, न कि 'विघटन' का कार्य, जो मूल संविधान के अस्तित्व को गंभीर खतरे में डाल सकता है।

जस्टिस कुमार ने कहा,

"संशोधन कुछ मौजूदा मापदंडों के भीतर प्रावधानों को बदल देगा, जबकि विघटन मौजूदा ढांचे से हटकर संपूर्ण और आधारभूत परिवर्तन होगा। परिणामस्वरूप विघटन पूरी तरह से परिवर्तनकारी बदलाव लाता है।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान में बदलावों को देखते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि इन बदलावों से मूल संविधान पूरी तरह से टूटना या प्रतिस्थापित नहीं होना चाहिए। संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्हें पहले से मौजूद संविधान को नष्ट नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"यह वह अंतर है, जिसे संविधान संशोधनों की वैधता पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि संशोधन करने की आड़ में मौजूदा संविधान को पूरी तरह से विघटित करना स्वीकार्य नहीं है। संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या किसी देश के सामाजिक और संवैधानिक अतीत और भविष्य की आकांक्षाओं पर निर्भर करती है।

जस्टिस कुमार ने प्रोफेसर विक्की जैसकॉन के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जो संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या करने में देशों में "अंतरराष्ट्रीय संवैधानिक मानदंडों" के समान सेट को लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं।

स्पष्ट रूप से असहमत होते हुए जस्टिस कुमार ने कहा कि सुझाया गया तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना अनूठा इतिहास, मूल्य और भविष्य के एजेंडे हैं, जो उसके कानूनों और समाज को आकार देते हैं। जबकि प्रोफेसर जैक्सन का मानना ​​है कि न्यायालयों को संवैधानिक सिद्धांतों की अपनी समझ को विभिन्न देशों में आम प्रथाओं पर आधारित करना चाहिए, यह विचार काम नहीं कर सकता है यदि इन आम प्रथाओं को पूरी तरह से संरेखित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, उन्हें अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

जस्टिस कुमार ने कहा,

"मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह दृष्टिकोण व्यवहार में हमारे लिए अव्यवहारिक होगा। संवैधानिक इतिहास और बुनियादी सामाजिक मूल्य देश-दर-देश अलग-अलग होते हैं, जो उसके पिछले इतिहास और भविष्य की धारणाओं पर निर्भर करता है। प्रोफ़ेसर जैक्सन का मूल आधार यह है कि न्यायालय को संवैधानिक बुनियादी सिद्धांतों की अपनी परिभाषा को किसी तरह से कई विदेशी संवैधानिक प्रणालियों में आम संवैधानिक प्रथाओं से जोड़ना चाहिए। अगर ऐसी समानता पूर्ण रूप से हासिल नहीं की जा सकती तो यह आधार अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। इसलिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानदंड मार्गदर्शन के लिए हो सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं हो सकते।"

जस्टिस एचआर खन्ना की अनुच्छेद 13(2) के तहत संवैधानिक संशोधनों को शामिल करने पर असहमति पर

जस्टिस एचआर खन्ना के संवैधानिक संशोधनों पर न्यायशास्त्र के बारे में बात करते हुए जस्टिस कुमार ने याद दिलाया कि कैसे जस्टिस खन्ना गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले से असहमत थे।

गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने माना कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अनुच्छेद 13 (2) के तहत संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, जो संविधान के भाग III के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के सार को छीन ले या कम कर दे।

जस्टिस कुमार ने जस्टिस खन्ना द्वारा उक्त निर्णय से असहमति जताने का कारण बताया। जस्टिस खन्ना के अनुसार, संसद द्वारा बनाए जाने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत कानूनों और संविधान को बनाने वाले मौलिक कानूनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जस्टिस खन्ना ने तर्क दिया कि एक पीढ़ी के लिए यह मान लेना गलत और अदूरदर्शी होगा कि भावी पीढ़ियां बुद्धिमानी से निर्णय नहीं ले सकतीं, जो अनिवार्य रूप से उनकी अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता को सीमित करता है।

उन्होंने कहा,

"उन्होंने कहा कि विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए वैधानिक कानून और संविधान द्वारा निर्मित शक्ति के प्रयोग में बनाए गए संवैधानिक कानून के बीच स्पष्ट अंतर है। इसके बाद उन्होंने संविधान में संशोधन के लिए प्रावधान करने के पीछे की आवश्यकता और उद्देश्य पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि यह दुस्साहसपूर्ण और वजनदार कार्य और अपनी खुद की बुद्धि के प्रति अदूरदर्शी जुनून से कम नहीं होगा कि एक पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों की बुद्धि और अच्छी समझ पर अविश्वास करे और उनके साथ इस तरह से व्यवहार करे कि आने वाली पीढ़ियाँ न्यायसंगत न हों।"

जस्टिस कुमार ने आगे कहा कि जस्टिस खन्ना ने संविधान में संशोधन करने की क्षमता को राष्ट्र की बदलती मांगों के अनुसार सुधार और अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण माना। जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह कुछ भी परिपूर्ण नहीं है और लोग हमेशा सुधार चाहते हैं, यही बात भारतीय संविधान के मामले में भी है।

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाले लोग जानते थे कि परिवर्तन की आवश्यकता को स्थिर रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इतिहास से समझा कि बहुत अधिक परिवर्तन अराजकता का कारण बन सकता है, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के, कोई प्रगति नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि संशोधन की शक्ति का अनुदान इस धारणा पर आधारित है कि अन्य मानवीय मामलों की तरह संविधानों में कोई निरपेक्षता नहीं है। मानव मन कभी भी चीजों को बेहतर बनाने के अपने अनुरोध में बंधनों से समझौता नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के निर्माता परिवर्तन की इच्छा को निरंतरता की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की वांछनीयता के प्रति सचेत थे। वे मानव इतिहास में व्यापक रूप से लिखी गई इस घटना से अनभिज्ञ नहीं थे कि निरंतरता के बिना परिवर्तन अराजकता हो सकता है, परिवर्तन का मतलब प्रगति हो सकता है। परिवर्तन के बिना निरंतरता का मतलब कोई प्रगति नहीं हो सकता।"

जस्टिस खन्ना का मानना ​​था कि संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रक्रिया को न तो बहुत कठोर बनाया और न ही बहुत लचीला। उन्होंने तय किया कि मामूली संशोधन तो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बदलावों के लिए सख्त प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने गैर-संशोधनीय संविधान और बहुत आसानी से संशोधित किए जा सकने वाले संविधान के बीच संतुलन बनाए रखा और यह प्रावधान किया कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण संशोधनों को छोड़कर जिन्हें साधारण बहुमत से लाया जा सकता है, अन्य संशोधन केवल निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पूरा करके ही किए जा सकते हैं।