आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज ने मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के खिलाफ साजिश के लिए कॉल टेप की जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत करने की जांच के आदेश दिए गए थे। ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट एस रामकृष्ण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उच्च न्यायालय में COVID दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाली एक "असंबंधित जनहित याचिका" में दायर पुनर्विचार और हस्तक्षेप के लिए आवेदन के आधार पर ये आदेश पारित किया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त हस्तक्षेप पर, उच्च न्यायालय "याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना", इस आधार पर बातचीत की जांच का आदेश देने के लिए आगे बढ़ा कि यह दुर्भावना और न्यायपालिका के खिलाफ एक साजिश का खुलासा करता है।

13 अगस्त को उच्च न्यायालय के जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति और जस्टिस ललिता कन्नगंती की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया था जिसने फोन पर बातचीत का संज्ञान लिया था, यह देखते हुए कि बातचीत में "मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश के खिलाफ एक साजिश" का खुलासा हुआ, बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर वी रविंद्रन से मामले की जांच करने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जस्टिस ईश्वरैया ने कहा कि उस बातचीत में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पर कदाचार के आरोपों के बारे में अपने ज्ञान का उल्लेख किया था और जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट से पूछा था कि क्या इस कदाचार के बारे में कोई और जानकारी है।

यह कहा गया है कि यह मामला पहले ही कैबिनेट उपसमिति द्वारा जांच का विषय है और यहां तक ​​कि इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

इस प्रकार,

"याचिकाकर्ता के लिए यह वैध था कि वह किसी भी व्यक्ति से न्यायाधीश के कदाचार के बारे में और जानकारी मांगे, जो इस तरह की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरह की बातचीत को न्यायपालिका को अस्थिर करने के लिए किसी तरह की आपराधिक साजिश करार देना पूरी तरह से अनुचित है। "

याचिका में कहा गया है,

"वास्तव में वह कदाचार जिसके बारे में वह ( न्यायमूर्ति ईश्वरैया) बात कर रहे थे, कैबिनेट उपसमिति द्वारा गैरकानूनी लाभ के लिए संदिग्ध संपत्ति लेनदेन के बारे में एक जांच का विषय था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के अन्य लोक सेवक भी शामिल थे।"

उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण द्वारा प्रदान की गई ट्रांसक्रिप्ट गलत है और इसलिए बातचीत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ये भ्रामक है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए एबीएन न्यूज चैनल को ऑडियो क्लिप लीक किया गया था और उन्हें उनके झूठे प्रचार के साथ बदनाम किया गया था, जिससे उन्हें नफरत पैदा करने के लिए उजागर किया गया था।

यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से माना है कि याचिकाकर्ता अधिक जानकारी मांग रहा है, इस तथ्य के बारे में जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और सरकार द्वारा जांच की जा रही है और आगे प्राथमिकी का विषय है, ये न्यायाधीशों या न्यायपालिका के खिलाफ एक साजिश के समान है।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जांच को रोक दिया जाए क्योंकि यह अनुचित और अवैध है, जिसमें यह याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस दिए बिना संचालित किया जा रहा है और याचिकाकर्ता का अनुचित उत्पीड़न किया जा रहा है।

हाल ही में, आंध्र के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन को प्रभावित करने के लिए न्यायमूर्ति एन वी रमना पर आरोप लगाया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कतार में हैं।

इस कार्रवाई के खिलाफ कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने खुद को यह कहते हुए सुनवाई से अलग कर लिया था कि एक वकील के रूप में, उन्होंने मुकदमों में इस मामले के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया था।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अमरावती भूमि घोटाले की एफआईआर के बारे में मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया टिप्पणियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए गैग आदेश को हटा दिया था, जिसमें एपी के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायमूर्ति रमना के रिश्तेदारों का नाम था।